रायपुर, न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क।धरसीवा तहसील के ग्राम बेंद्री में संचालित एक फैक्ट्री के संचालक द्वारा 0.081 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर निर्माण कर उपयोग करने का मामला सामने आया है। जबकि शासकीय दस्तावेज में उक्त जमीन नाला के नाम से दर्ज है। इससे इलाके के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नाले पर कब्जा होने से निस्तारित पानी इलाके से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसकी शिकायत लोगों ने तहसीलदार से की।
कार्रवाई नहीं होने के चलते दूसरे हिस्से पर भी किया कब्जा
तहसीलदार ने आर आई को मामले की जांच करने और रिपोर्ट सबमिट करने का निर्देश दिया है। स्थानी लोगों ने कारोबारी और अफसरों पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। लोगों को कहना है कि लंबे अरसे से शिकायत के बावजूद सख्त कार्रवाई नहीं हो पा रही है। पूर्व में कारोबारी ने नाले के एक किनारे को अपने कब्जे में लिया था। शिकायत के बाद कार्यवाही नहीं हुई तो दूसरे हिस्से को भी अपने कब्जे में ले लिया। विभागीय अधिकारी शिकायत करने पर जांच करने की बात कहते हैं, लेकिन मामला फिर से ठंडे बस्ते में अटक जाता है।
सरकारी जमीन पर कब्जे का खेल पुराना
बेंद्री इलाके में शासकीय जमीन पर कब्जा होने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई शासकीय जमीनों पर कब्जा हुआ है। जिम्मेदारी अधिकारी ठोस कार्यवाही नहीं करते, जिस वजह से कब्जा धारी जमीन को अपनी संपत्ति बताते हुए मुआवजे की मांग करने लगते हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत पर जिम्मेदार अधिकारियों ने जल्द से जल्द जांच कराने और कार्य व कारोबारी को नोटिस देकर मामले में जवाब तलब करने का आश्वासन दिया है।
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