भोपाल। नवंबर 2023 में मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके पहले कांग्रेस वचन पत्र तैयार करने में जुट गई है । रविवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर वचन पत्र समिति के सदस्यों के साथ बैठक हुई।  इसमें राजस्थान सरकार की तरह रसोई गैस पर गरीबों को सब्सिडी देने पर विचार किया गया।  साथ ही समय पर लोन ना चुकाने के कारण बढ़े डिफाल्टर किसानों को भी ऋण माफी योजना का लाभ दिए जाने पर चर्चा की गई।  समिति की अगली बैठक अब 12 फरवरी को होगी । 

प्रदेश कांग्रेस कर्मचारियों से जुड़ी सबसे बड़े मुद्दे पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पहले ही घोषणा कर चुकी है।  पार्टी ने निर्णय लिया है कि सरकार के आते ही पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी । संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकारी भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी।  वेतन विसंगति को दूर करने के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी।  साथ ही स्वास्थ्य बीमा योजना भी लागू की जाएगी । इसके दायरे में पेंशनर भी आएगें। वही पेंशनर के महंगाई भत्ते में वृद्धि के लिए छत्तीसगढ़ से सहमति लेने की अनिवार्यता को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जाएगा ।सामाजिक सुरक्षा पेंशन 600 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह करने के साथ युवाओं के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने की योजना पर तेजी से काम होगा। समिति के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार के मुताबिक बैठक में विचार किया गया। दरअसल कांग्रेस की मंशा है इस साल 2018 की तरह इस बार भी कांग्रेस अपना वचन पत्र भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र के पहले जनता के बीच लेकर पहुंच जाए। जिससे कि लोगों को कांग्रेस के वचन समझने का पर्याप्त समय मिल सके।