रायपुर। प्रदेश ने अप्रैल 2025 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रहण केरल, पंजाब, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। 4,135 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रहण कर देश के शीर्ष 15 राज्यों की सूची में अपनी जगह बनाई है। इसे प्रदेश सरकार की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह उपलब्धि प्रदेश सरकार की ओर से व्यापार और उद्योग क्षेत्र में किए गए सशक्त सुधारों का नतीजा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बीते 15 महीनों में सरकार ने ऐसे कई निर्णय लिए हैं, जिनसे निवेश और व्यापार को बढ़ावा मिला है। सरकार की ओर से किए गए प्रमुख सुधारों में उद्योग और व्यापार नियमों का सरलीकरण, गैर-जरूरी और बाधक कानूनों की समाप्ति,सभी जरूरी सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता,पेट्रोल पंप खोलने के लिए लाइसेंस की बाध्यता को समाप्त करना और उद्योगों की स्थापना के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना शामिल है। इससे प्रदेश में उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन व अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। 

प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने का लक्ष्य : सीएम साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कहना है छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाना हमारा लक्ष्य है। राज्य की आर्थिक स्थिति में यह वृद्धि जनता और उद्योग जगत के सहयोग से संभव हुई है। यह प्रदर्शन प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है और यह दिखाता है कि राज्य संसाधन आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर अब एक सशक्त औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रहा है।