रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत वर्ष 2022-23 में मरम्मत योग्य शालाओं के जीर्णोद्धार और अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत कार्याें की जांच शुरू कर दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने सभी कलेक्टरों को जांच कराकर निर्धारित प्रपत्र में 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट लोक शिक्षण संचालनालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

उक्त योजना के तहत स्वीकृत कार्याें के औचित्य, आवश्यकता, पूर्णता और निर्माणाधीन कार्याें की स्थिति की विशेषज्ञ समिति से जांच कराई जानी है। सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने कलेक्टरों को भेजे गए पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि योजना के तहत स्वीकृत कार्याें के लिए विभाग की ओर से पूर्व में राशि जारी की गई थी। निर्माण कार्याें की गुणवत्ता को लेकर शासन को शिकायतें मिली हैं। 

सचिव ने कलेक्टरों को सभी कार्याें की अद्यतन स्थिति की जांच कराने के निर्देश और गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कलेक्टरों को निर्धारित प्रारूप में शाला का नाम, स्वीकृत कार्य, स्वीकृत राशि, कार्य की भौतिक स्थिति, लागत, औचित्य एवं आवश्यकता, गुणवत्ता के संबंध में रिपोर्ट देने को कहा है।