भोपाल। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान के तहत जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए प्रदेश में 51 छात्रावास बनाए जाएंगे। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. विजय शाह के मुताबिक जनजाति वर्ग के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए छात्रावासों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

जनजातीय कार्य मंत्री  के मुताबिक छात्रों के लिए शिक्षण संस्थानों के साथ छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध कराया जाना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान में ऐसे 1296 गांव चिन्हित किए गए हैं, जहां 5 किलोमीटर की परिधि में कोई भी माध्यमिक विद्यालय संचालित नहीं है। ऐसे गांवों में छात्रावासों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

22 छात्रावासों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी

मंत्री के मुताबिक जनजातीय छात्रावासों के लिए विद्यालय रहित चिन्हित गांवों में केंद्र सरकार की ओर से अभी तक 51 छात्रावासों के लिए स्वीकृति दी गई है। इनमें 22 छात्रावासों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और निविदा प्रक्रिया पूरी हो गई है। बाकी 29 छात्रावासों के लिए डीपीआर तैयार है। छात्रावास गति शक्ति पोर्टल के अनुसार इसके अलावा 38 ओैर छात्रावासों की स्वीकृति का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया है। इस पर प्रति यूनिट 2.3 करोड़ की दर से 117.30 करोड़ की लागत से कार्य योजना तैयार की गई है।

शिवपुरी में 9 छात्रावासों के निर्माण की चल रही प्रक्रिया

मंत्री डॉ. विजय शाह के मुताबिक कि इस अभियान में जनजातीय छात्रावासों के लिए प्रदेश के 24 जिलों के 1296 गांव चिन्हित किए गए हैं। शिवपुरी जिले में चि‍न्हित 192 गांवों  के लिए 9 छात्रावासों के निर्माण की प्रक्रिया चल रही में है। इनमें 5 छात्रावासों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, 4 छात्रावासों के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है। 129 गांवों के साथ विदिशा दूसरे नंबर पर है, जहां 6 छात्रावासों के निर्माण के लिए तृतीय चरण में प्रस्ताव भेजे गए हैं। तीसरे स्थान पर 125 स्थानों के साथ शहडोल है, यहां 6 छात्रावासों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इसके साथ ही नरसिंपुर में न्यूनतम 5 गांव चिन्हित किए गए हैं। मुरैना में चिन्हित छात्रावासों की संख्या 4 है, जिनके प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भेजे गए हैं।