भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने मंगलवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए। कैबिनेट ने तबादला नीति को मंजूरी देने के साथ-साथ महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी, ग्रीन एनर्जी के विस्तार, और पेंशनर्स के हितों से जुड़े फैसले भी लिए। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया को जानकारी दी।

1 मई से शुरू होंगे तबादले, 30 मई तक पूरी होगी प्रक्रिया

कैबिनेट ने प्रदेश में 1 मई से 30 मई तक तबादलों की अनुमति प्रदान की है। खास बात यह रही कि बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक विभाग अपनी स्वयं की तबादला नीति बना सकेगा। यह नीति बनाकर सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) को भेजनी होगी।

सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: DA अब 55%

राज्य सरकार ने शासकीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने DA की अतिरिक्त किस्त को स्वीकृति दी है, जिससे अब राज्य कर्मचारियों को कुल 55% DA मिलेगा। यह दर अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान हो गई है।

ग्रीन एनर्जी को मिलेगा बढ़ावा: MP-UP लगाएंगे संयुक्त सोलर प्लांट

कैबिनेट बैठक में पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा (Green Energy) को बढ़ावा देने के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया। मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश मिलकर एक संयुक्त सौर ऊर्जा परियोजना (Solar Plant) लगाएंगे। इस कदम से दोनों राज्यों को स्वच्छ ऊर्जा, बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भरता और कार्बन उत्सर्जन में कमी में मदद मिलेगी।

पेंशनर्स की सुविधा के लिए बनी कमेटी

सरकार ने राज्य के पेंशनर्स की समस्याओं के समाधान हेतु एक विशेष समिति के गठन की घोषणा की है। यह समिति पेंशन वितरण, समय पर भुगतान और अन्य लंबित मामलों की समस्या-आधारित समीक्षा करेगी।

पराली जलाने पर होगी कार्रवाई, किसानों से की गई अपील

कैबिनेट ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किसानों से पराली न जलाने की अपील की है।.मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्पष्ट किया कि पराली जलाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सरकार पराली प्रबंधन के लिए वैकल्पिक उपाय भी उपलब्ध कराएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई यह कैबिनेट बैठक राज्य प्रशासनिक व्यवस्था, कर्मचारी हित और पर्यावरण सुधार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रही। तबादला नीति में लचीलापन, DA में बढ़ोतरी और ग्रीन एनर्जी परियोजनाएं राज्य को आर्थिक, प्रशासनिक और पर्यावरणीय रूप से मजबूत करने की दिशा में अहम कदम हैं।