भोपाल। जब सीमा पर गोलियों की आवाज़ आती है, तो देश के भीतर भी तैयारी का शोर सुनाई देता है। भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के 13 प्रमुख विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने लिखित आदेश जारी करते हुए सभी कर्मचारियों को मुख्यालय पर अनिवार्य उपस्थिति का निर्देश दिया है।

इन विभागों पर लागू हुआ आदेश – छुट्टी कैंसिलेशन लिस्ट

राज्य सरकार द्वारा जारी सूची में ये 13 विभाग शामिल हैं जिनके अधिकारी-कर्मचारी छुट्टी नहीं ले सकेंगे:

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

गृह विभाग

ऊर्जा विभाग

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

लोक निर्माण विभाग

राजस्व विभाग

सामान्य प्रशासन विभाग

जल संसाधन विभाग

नर्मदा घाटी विकास विभाग

परिवहन विभाग

इससे पहले, प्रदेश के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां भी रद्द की जा चुकी हैं।

मुख्यालय पर बने रहना अनिवार्य – छुट्टी चाहिए तो देना होगा कारण

सामान्य प्रशासन विभाग ने साफ किया है कि अब किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि छुट्टी की वजह निम्नलिखित में से कोई आपात परिस्थिति न हो:

 ✅ आवश्यक चिकित्सा उपचार या बीमारी

 ✅ दुर्घटना या गंभीर स्वास्थ्य कारण

 ✅ परिवार में विवाह या अत्यावश्यक घरेलू कारण

अन्य किसी भी कारण के लिए राज्य मंत्रालय से विशेष अनुमति अनिवार्य होगी।

सरकार का मकसद – हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना

राज्य सरकार का यह कदम बताता है कि मध्य प्रदेश किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूर्ण सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ काम कर रहा है। अधिकारियों की 24x7 उपस्थिति यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी सुरक्षा या नागरिक सेवा से संबंधित स्थिति में तत्काल निर्णय लिए जा सकें।