भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान में दिव्यांगजनों को नियुक्तिपत्र व अन्य हितलाभ वितरित किया। उन्होंने कहा है कि दिव्यांगजन अपनी क्षमता, योग्यता, संघर्षशीलता और सकारात्मकता के आधार पर समाज में अपना स्थान बनाते हैं। यह आत्मविश्वास ही उन्हें विशेष पहचान दिलाता है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को हर स्तर पर प्रोत्साहित करने और सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। परमात्मा हमारे शरीर में भले ही कोई एक गुण कम करता है, लेकिन बदले में कई गुण बढ़ाकर भी देता है। दिव्यांगजन समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं। उनकी अपने-अपने क्षेत्र में योग्यताएं हैं। राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए शासकीय नौकरियों (सीधी भर्ती) में अतिरिक्त 2 प्रतिशत आरक्षण दिया है। 

कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग के 33 उप यंत्रियों, पुरातत्व विभाग के 10 और जल संसाधन‍ विभाग के 5 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इसके साथ ही 97 हितग्राहियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उपकरण उपलब्ध कराए गए। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह तथा सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाह भोपाल महापौर मालती राय और विधायक भगवान दास सबनानी की उपस्थिति रही। 

दिव्यांगजन के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार दिव्यांगजन के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनकी परेशानियां दूर करने के लिए सरकार सदैव तत्पर है। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से दिव्यांग शब्द प्रदान करने से समाज का दृष्टिकोण सकारात्मक रूप से बदला है। 

स्मार्टफोन व मोटराइज्ड साइकिल का किया वितरण

मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण, पुरातत्व और जल संसाधन विभागों के दिव्यांगजन को नियुक्तिपत्र प्रदान किए। उन्होंने हितग्राहियों को स्मार्टफोन व मोटराइज्ड साइकिल का वितरण भी किया। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की ब्रेल लिपि में विकसित पुस्तिका का विमोचन किया। 

2600 पदों पर की गई दिव्यांगजन की भर्ती

सामाजिक न्याय एवं समाज कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश की संस्कृति को संजोए रखने के लिए संकल्पित हैं। उनके नेतृत्व में राज्य सरकार गरीब, किसान (अन्नदाता), युवा और नारी कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। दिव्यांगजन के लिए भी अनेक कल्याणाकारी कार्य किये जा रहे है। दिव्यांगजनों को शिक्षण-प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन, छात्रवृत्ति आदि का लाभ भी दिया जा रहा है। देश भर में दिव्यांगजन के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उन्हें नौकरियों में 6 प्रतिशत आरक्षण दिया है। प्रदेश में 2600 पदों पर दिव्यांगजनों की भर्ती की गई है। दिव्यांगजन को कृत्रिम अंगों के लिए भटकना न पड़े इस उद्देश्य से उनकी सुविधा और सुगमता सुनिश्चित करने के लिए के लिए कृत्रिम अंग वितरण के लिए जिला स्तर पर कैंप लगाए जा रहे हैं।