रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को आर्थिक मजबूती देने के उद्देश्य से कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ वर्ष 2026-27 के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। योजना के तहत पात्र धान उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि दी जाएगी। खास बात यह है कि निर्धारित सीमा से कम धान बेचने वाले किसानों को भी सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर पूरी सहायता मिलेगी।
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) के प्राधिकारी अधिकारी शशिकांत द्विवेदी के अनुसार, योजना का लाभ उन पात्र किसानों को मिलेगा, जिनका धान खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में मार्कफेड द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एवं लैम्प्स के माध्यम से उपार्जित किया जाएगा। इसके अलावा राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा उपार्जित धान बीज के लिए बोए गए रकबे के आधार पर भी पात्रता निर्धारित की जाएगी।
21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी मिलेगा पूरा लाभ
योजना के तहत सहायता राशि की गणना धान के घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य और 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के अंतर के आधार पर की गई है। इसके अनुसार किसानों को 13,839 रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता मिलेगी। किसानों के लिए राहत की बात यह है कि यदि कोई किसान निर्धारित अधिकतम उपार्जन सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचता है, तब भी सत्यापित बोए गए रकबे के अनुसार उसे पूरी सहायता राशि दी जाएगी। हालांकि, ग्रीष्मकालीन धान की फसल इस योजना के दायरे से बाहर रहेगी।
एग्रीस्टैक पंजीयन अनिवार्य, डिजिटल सर्वे से होगा सत्यापन
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों का एग्रीस्टैक में पंजीयन अनिवार्य किया गया है। किसानों द्वारा बोए गए रकबे का सत्यापन डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) के माध्यम से किया जाएगा। यदि डिजिटल क्रॉप सर्वे का डाटा उपलब्ध नहीं होता है, तो जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबे का सत्यापन किया जा सकेगा।
आधार लिंक खाते में पहुंचेगी सहायता राशि
सरकार ने सहायता राशि के वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डीबीटी व्यवस्था अपनाई है। इसके तहत पात्र किसानों के आधार-लिंक बैंक खातों में सीधे राशि अंतरित की जाएगी। योजना के क्रियान्वयन और भुगतान वितरण की जिम्मेदारी मार्कफेड को सौंपी गई है, जो सहकारी समितियों और लैम्प्स के माध्यम से पात्र किसानों तक सहायता पहुंचाएगा।
खेती को लाभकारी बनाने पर सरकार का जोर
कृषक उन्नति योजना के जरिए राज्य सरकार का लक्ष्य किसानों को कृषि लागत से राहत देना और उनकी आय में वृद्धि करना है। प्रति एकड़ 13,839 रुपये की सहायता और कम धान विक्रय पर भी रकबे के आधार पर लाभ देने के प्रावधान को किसानों के लिए महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है।
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