सुरक्षा, विश्वास और विकास से जनजातीय गौरव का पुनर्जागरण: विजय शर्मा

जनजातीय गौरव दिवस पर विशेष )

किसी समाज का गौरव केवल उसके गौरवशाली अतीत से नहीं, बल्कि उसके वर्तमान की गरिमा, अधिकारों की सुरक्षा और भविष्य की संभावनाओं से तय होता है। भारत का जनजातीय समाज इसका जीवंत उदाहरण है। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विशिष्ट परंपराओं, सामुदायिक जीवनशैली और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव के कारण जनजातीय समाज ने भारतीय सभ्यता को विशिष्ट पहचान दी है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर जल, जंगल और जमीन की रक्षा के संघर्ष तक उसका योगदान इतिहास के स्वर्णिम अध्यायों में दर्ज है।

भगवान बिरसा मुंडा इसी संघर्ष, स्वाभिमान और जनचेतना के महान प्रतीक हैं। उन्होंने जनजातीय अस्मिता, अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए जिस साहस के साथ संघर्ष किया, वह आज भी हमें प्रेरित करता है। 15 नवंबर को मनाया जाने वाला जनजातीय गौरव दिवस केवल एक महान जननायक को स्मरण करने का अवसर नहीं, बल्कि उनके आदर्शों के अनुरूप न्यायपूर्ण, समतामूलक और सम्मानजनक समाज के निर्माण का संकल्प है।

छत्तीसगढ़ जैसे जनजातीय बहुल प्रदेश में इस संकल्प का महत्व और भी बढ़ जाता है। बस्तर से सरगुजा तक फैली जनजातीय संस्कृति हमारी पहचान और गौरव है। इस गौरव की वास्तविक रक्षा तभी संभव है, जब जनजातीय परिवारों को भयमुक्त वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल और आजीविका के समान अवसर प्राप्त हों। इसी सोच के साथ हमारी सरकार जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

हमारा मानना है कि जनजातीय समाज के उज्ज्वल भविष्य की बुनियाद तीन महत्वपूर्ण स्तंभों पर टिकी है- सुरक्षा, विश्वास और विकास। सुरक्षा भयमुक्त जीवन का आधार है, विश्वास शासन और जनता के बीच मजबूत संबंध बनाता है तथा विकास बेहतर भविष्य के अवसर उपलब्ध कराता है।

नक्सलवाद के अंत से शांति-विश्वास की नई शुरुआत

छत्तीसगढ़ के जनजातीय अंचलों, विशेषकर बस्तर और अबूझमाड़ के अनेक क्षेत्रों ने दशकों तक माओवादी हिंसा की गंभीर चुनौती का सामना किया। इसका सबसे अधिक नुकसान उन सामान्य ग्रामीणों और जनजातीय परिवारों को उठाना पड़ा, जिनका हिंसा से कोई लेना-देना नहीं था। बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच कठिन रही और अनेक गांव सड़क, संचार तथा बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे। 31 मार्च 2026 को देश से सशस्त्र नक्सलवाद के उन्मूलन का निर्धारित लक्ष्य हासिल होना इस दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प, सुरक्षा बलों के साहस और बलिदान तथा मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों से यह परिवर्तन संभव हुआ है। 

विकास की नई संभावनाएं आकार ले रही 

आज बस्तर सहित पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति, प्रशासनिक पहुंच और विकास की नई संभावनाएं आकार ले रही हैं। जिन गांवों में कभी भय और असुरक्षा का माहौल था, वहां अब सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और रोजगार की उम्मीदें पहुंच रही हैं। यह केवल सुरक्षा के मोर्चे पर मिली सफलता नहीं, बल्कि उन परिवारों के सपनों की नई शुरुआत है, जो पीढ़ियों से सामान्य और सम्मानजनक जीवन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारी प्राथमिकता इस शांति को स्थायी बनाना है। हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने वाले लोगों के लिए संवाद, पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन के अवसर उपलब्ध कराना भी हमारी नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारा विश्वास है कि स्थायी शांति केवल सुरक्षा प्रयासों से नहीं, बल्कि जनभागीदारी और विकास से भी स्थापित होगी।

पीएम-जनमन से अंतिम व्यक्ति तक विकास की पहुंच

जनजातीय समाज के विकास के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) महत्वपूर्ण पहल है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के परिवारों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस अभियान में आवास, सड़क, पेयजल, बिजली, संचार, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और आजीविका पर विशेष ध्यान दिया गया है। जून 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में इस अभियान के दायरे में 1,463 विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल गांव, 2,198 बसाहटें और लगभग 2,34,986 जनजातीय आबादी शामिल है। इस अवधि तक प्रदेश में पीएम-जनमन के अंतर्गत 33,847 आवास स्वीकृत किए गए, जिनमें से 22,907 पूर्ण हो चुके थे। ग्रामीण सड़कों के लिए स्वीकृत 2,901.95 किलोमीटर के लक्ष्य के विरुद्ध 1,796 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा किया जा चुका था। पेयजल के क्षेत्र में 1,422 गांवों में कार्य स्वीकृत था और 500 गांवों को संतृप्त किया जा चुका था। जनजातीय बसाहटों में स्वीकृत 191 आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित थे।

पूर्ण 21.31 लाख आवासों में जनजातीय वर्ग की हिस्सेदारी

आवास के क्षेत्र में भी जनजातीय परिवारों की महत्वपूर्ण भागीदारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना और पीएम-जनमन के अंतर्गत राज्य के कुल 25.28 लाख स्वीकृत आवासों में जनजातीय वर्ग की हिस्सेदारी 39.01 प्रतिशत यानी 9.86 लाख है। इसी प्रकार पूर्ण 21.31 लाख आवासों में जनजातीय वर्ग की हिस्सेदारी 37.03 प्रतिशत यानी 7.89 लाख है। आवास किसी परिवार के लिए केवल एक निर्माण नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और स्थायित्व का आधार होता है। हमारा प्रयास है कि पात्र परिवारों को पक्के आवास के साथ शौचालय, बिजली, पेयजल और आजीविका की सुविधाओं से भी जोड़ा जाए। दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सड़क और पुल निर्माण पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। पीएम-जनमन ग्रामीण संपर्क योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ को 259 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इसके अतिरिक्त 6,569.56 मीटर लंबाई के 100 पुलों के निर्माण के लिए 375.71 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली। इन परियोजनाओं से दुर्गम क्षेत्रों में आवागमन और प्रशासनिक पहुंच आसान होगी।

ग्रामसभा और पंचायतें बनें विकास की धुरी

जनजातीय समाज की अपनी विशिष्ट सामुदायिक व्यवस्था और निर्णय लेने की परंपरा रही है। इसलिए उसके विकास की योजनाएं भी स्थानीय जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप बननी चाहिए। ग्रामसभा और ग्राम पंचायत इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा नियम, 2022 ग्रामसभा की भूमिका को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पारंपरिक संस्थाओं, स्थानीय संस्कृति और सामुदायिक निर्णयों में ग्रामसभा की भागीदारी जनजातीय स्वशासन की भावना को आगे बढ़ाती है। हमारी सोच स्पष्ट है कि गांव के विकास की प्राथमिकताएं गांव के लोग ही तय करें। कहां सड़क की आवश्यकता है, किस बसाहट में पेयजल की समस्या है, किन परिवारों को आवास चाहिए और स्थानीय संसाधनों से रोजगार के कौन से अवसर विकसित हो सकते हैं, इसका बेहतर आकलन ग्रामसभा और पंचायतें कर सकती हैं। केंद्र सरकार का धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पांच वर्षों में देश के 63,843 जनजातीय बहुल गांवों में बुनियादी सुविधाओं की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से तैयार इस अभियान में 17 मंत्रालयों के 25 हस्तक्षेप शामिल हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनबाड़ी सेवाओं और आजीविका के अवसरों को मजबूत करना इसका प्रमुख उद्देश्य है।

स्थानीय संसाधनों से आत्मनिर्भरता की राह

जनजातीय समाज की आर्थिक आत्मनिर्भरता का सबसे मजबूत आधार उसके स्थानीय संसाधन और पारंपरिक ज्ञान हैं। छत्तीसगढ़ के वनांचलों में महुआ, इमली, चार, तेंदूपत्ता और अन्य लघु वनोपज के साथ कोदो-कुटकी जैसी पारंपरिक फसलें आजीविका के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इन उत्पादों का उचित मूल्य, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और बाजार तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जरूरी है। हमारा प्रयास है कि स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार और उद्यम के अवसर गांवों में ही विकसित हों, ताकि जनजातीय परिवारों की आय बढ़े और पारंपरिक ज्ञान को भी नई पहचान मिले। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' के माध्यम से महिलाएं स्व-सहायता समूहों में संगठित होकर बचत, ऋण, कृषि, पशुपालन और विभिन्न उद्यमों से जुड़ रही हैं। इन समूहों ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ परिवार और समाज के निर्णयों में उनकी भागीदारी भी बढ़ाई है। महिलाओं को तकनीकी कौशल और रोजगार से जोड़ने की दिशा में 'सोलर दीदी' पहल भी उल्लेखनीय है। इसके अंतर्गत 19 सामुदायिक संगठनों को सोलर विक्रेता के रूप में पंजीकृत किया गया है तथा विभिन्न जिलों में 756 महिलाओं को चिह्नित कर प्रशिक्षण एवं सहयोग दिया जा रहा है। यह पहल स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार के साथ ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार और आय के नए अवसर तैयार कर रही है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और नई पीढ़ी का भविष्य

किसी भी समाज का भविष्य उसकी नई पीढ़ी के अवसरों से तय होता है। जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, युवाओं को कौशल विकास और परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी सेवाओं और पेयजल सुविधाओं की उपलब्धता के साथ उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। स्थानीय भाषाओं और सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करते हुए आधुनिक शिक्षा तथा तकनीकी कौशल के अवसर उपलब्ध कराना समय की जरूरत है। हम चाहते हैं कि जनजातीय युवा अपनी जड़ों और परंपराओं से जुड़े रहते हुए आधुनिक तकनीक, उद्यमिता और रोजगार के नए क्षेत्रों में आगे बढ़ें। विकास का अर्थ अपनी पहचान छोड़ना नहीं, बल्कि अपनी पहचान और अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए नए अवसरों तक पहुंच बनाना है।

योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा संकल्प

हमारी दृष्टि में विकास की सफलता केवल स्वीकृत राशि या निर्मित परिसंपत्तियों की संख्या से नहीं मापी जा सकती। इसका वास्तविक मूल्यांकन इस बात से होना चाहिए कि कितने परिवारों के जीवन में बदलाव आया, कितने गांवों तक सुविधाएं पहुंचीं और कितने युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिले। इसीलिए योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता, समय पर भुगतान और शिकायतों का समाधान हमारी प्राथमिक जिम्मेदारियां हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का संकल्प है कि अंतिम बसाहट तक सड़क पहुंचे, पात्र परिवारों को पक्का आवास मिले, स्वच्छ पेयजल और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों, ग्रामसभा सशक्त बने और स्थानीय आजीविका को नई दिशा मिले। जनजातीय गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके संघर्ष के मूल संदेश- स्वाभिमान, अधिकार, न्याय और सामुदायिक चेतना को अपने कार्यों में उतारा जाए।

प्रदेश की विकास यात्रा का सक्रिय सहभागी बनाने का संकल्प

जनजातीय समाज को केवल विकास योजनाओं का हितग्राही नहीं, बल्कि प्रदेश की विकास यात्रा का सक्रिय सहभागी और भागीदार बनाना हमारा संकल्प है। उसकी संस्कृति, परंपराओं और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करते हुए उसके अधिकारों, स्वाभिमान और निर्णय लेने की स्वतंत्रता को मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारा लक्ष्य ऐसा छत्तीसगढ़ बनाना है, जहां बस्तर से सरगुजा तक जनजातीय समाज भयमुक्त वातावरण में सम्मान और अधिकारों के साथ जीवन जी सके। उसकी सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहे, गांवों तक विकास की सुविधाएं पहुंचें और नई पीढ़ी के सामने आगे बढ़ने के असीम अवसर हों। सुरक्षा से शांति, विश्वास से सहभागिता और विकास से आत्मनिर्भरता का यही मार्ग जनजातीय गौरव को नई ऊंचाई देगा। यही भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष, स्वाभिमान और आदर्शों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

(- लेखक छत्तीसगढ़ सरकार में उपमुख्यमंत्री हैं )