राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में बैठक, किसानों को केसीसी के माध्यम से जल्द लोन उपलब्ध कराने पर दिया जोर

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 102वीं एवं 103वीं संयुक्त बैठक हुई। इसमें मुख्य सचिव ने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से जल्द लोन उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया।

बैठक में मार्च 2026 और जून 2026 की तिमाहियों के दौरान राज्य में बैंकिंग सेवाओं, ऋण वितरण, वित्तीय समावेशन तथा केंद्र व राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों को ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार और सरकारी हितग्राही योजनाओं में वित्तीय सहायता जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने पीएम सूर्यघर योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम आवास योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्राप्त ऋण आवेदनों का बिना किसी बाधा के तत्काल निपटारा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंकर्स से कहा कि ऋण प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग और समीक्षा की जाए।

बिना किसी गारंटी के मिलने वाले लोन की सीमा को बढ़ाकर अब किया गया 2 लाख

पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए भी केसीसी वितरण की समीक्षा की गई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को खेती, पशुपालन और मछली पालन के लिए कम ब्याज (मात्र 4%) पर आसान लोन देती है। बिना किसी गारंटी के मिलने वाले इस लोन की सीमा को बढ़ाकर अब 2 लाख कर दिया गया है, जबकि कुल ऋण सीमा को 5 लाख तक किया गया है। 

बस्तर-सरगुजा संभाग में नई बैंक शाखाएं खोलने व स्थानीय स्तर पर ऋण उपलब्धता बढ़ाने पर जोर 

बस्तर और सरगुजा संभागों में बैंकिंग सेवाओं की सीमित पहुंच को देखते हुए, वहां नई बैंक शाखाएं खोलने और स्थानीय स्तर पर ऋण उपलब्धता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। वित्तीय सेवा विभाग के मानकों के अनुसार, बिना बैंकिंग सुविधा वाले गांवों में 5 किलोमीटर के दायरे के भीतर बैंकिंग सेवाएं (शाखाएं या बीसी एजेंट) उपलब्ध कराने पर बल दिया गया।