रायपुर। प्रदेश में अधोसंरचना विकास को गति देने के लिए छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में बैठक हुई। लोक निर्माण विभाग को मिशन का नोडल विभाग बनाया गया है।
बैठक में सड़क, ऊर्जा, ट्रांसमिशन, जल, सिंचाई, संचार और फाइबर नेटवर्क समेत प्रमुख अधोसंरचना के समग्र विकास के लिए दीर्घकालिक रणनीति पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने प्रदेश के रोड नेटवर्क के लिए आगामी 20 वर्षों का मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। इसमें मौजूदा अधोसंरचना, भविष्य की जरूरतों, कनेक्टिविटी और संभावित विकास क्षेत्रों का आकलन कर परियोजनाओं की प्राथमिकता तय की जाएगी।
इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट व लॉजिस्टिक्स हब का होगा अध्ययन
मुख्य सचिव ने सड़क और रेल सहित विभिन्न परिवहन माध्यमों की कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट एवं लॉजिस्टिक्स हब की संभावनाओं का अध्ययन करने को कहा। साथ ही निजी और सार्वजनिक निवेश समेत नए फंडिंग मैकेनिज्म तलाशने के निर्देश दिए। मिशन के तहत दीर्घकालिक योजना के साथ हर साल का एक्शन प्लान भी तैयार होगा। इसमें कार्यों की प्राथमिकता, संसाधन और समय-सीमा तय की जाएगी।
अधिकारियों के एक्सपोजर विजिट कराने के निर्देश
मुख्य सचिव ने परियोजनाओं की बेहतर प्लानिंग, मैपिंग, विभागीय समन्वय और समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। अन्य राज्यों की आधुनिक अधोसंरचना परियोजनाओं के अध्ययन के लिए अधिकारियों के एक्सपोजर विजिट कराने के निर्देश भी दिए गए।
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