सीएम साय ने अटल डिजिटल सुविधा केंद्र और 'मोर गांव-मोर पानी महाअभियान' का किया शुभारंभ

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को राजधानी से ‘अटल डिजिटल सुविधा केंद्र’ और  प्रदेश के 11 हजार 693 ग्राम पंचायतों में' मोर गांव, मोर पानी' महाअभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों और नागरिकों से जल संरक्षण का आह्वान करते हुए शपथ दिलाई।  

    

मुख्यमंत्री ने कहा कि त्रि स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास की मूल कड़ी हैं। वह पांच साल पंच रहे और निर्विरोध रूप से सरपंच का दायित्व संभाला। अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए यदि वह अच्छा काम करेंगे तो जनता का स्नेह हमेशा मिलेगा और गांव के विकास में वह बड़ी भूमिका निभा पाएंगे। उन्होंने कहा कि पंचायती राज दिवस के खास मौके पर शुरू हुई इस योजना से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल क्रांति आएगी और प्रदेश के सरकारी सेवाओं और योजनाओं की पहुंच आम लोगों तक सुगम होगी। 

पंचायतें हमारे लोकतंत्र की जड़ें हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतें हमारे लोकतंत्र की जड़ें हैं। इन्हें मजबूत करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि ग्राम पंचायतों में नकद भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे ग्रामीणों को बैंक शाखाओं तक न जाना पड़े। आज मोदी की इस गारंटी को पूरा करते हुए अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया है।

ग्रामीणों को अब लंबी दूरी तय कर बैंक नहीं जाना पड़ेगा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हमारे बुजुर्ग पेंशनधारी, महतारी वंदन योजना से लाभान्वित माताएं-बहनें, अन्नदाता किसानों को पीएम किसान निधि समेत डीबीटी से प्राप्त राशि के आहरण की सुविधा अब गांव में ही मिलने लगेगी। ग्रामीणों को अब लंबी दूरी तय कर बैंक नहीं जाना पड़ेगा और समय के साथ-साथ उनके आने-जाने में खर्च होने वाली राशि की भी बचत होगी। जाति, निवास, जन्म, मृत्यु प्रमाणपत्र, पेंशन योजनाएं, राशन कार्ड जैसी सरकारी सेवाएं भी ग्रामीणों के लिए आसान और सुगम हो जाएंगी। 1460 ग्राम पंचायतों में यह व्यवस्था शुरू हुई है और आने वाले समय में इस योजना को विस्तार दिया जाएगा।

जल संचयन के उद्देश्य से 'मोर गांव, मोर पानी' महाअभियान

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भू जल स्तर में लगातार कमी हो रही है और जल संचयन के उद्देश्य से मोर गांव मोर पानी महाअभियान का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने  पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि जल संचयन की दिशा में उनको गंभीरता के साथ कार्य करना है। वर्षा जल संचयन के साथ-साथ वाटर हार्वेस्टिंग जैसे उपायों को भी अपनाने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। इन प्रयासों के माध्यम से ही हम आने वाले समय में प्रदेश में पानी की कमी को दूर कर पाएंगे।

आवास प्लस का सर्वे की जानकारी आमजन तक पहुंचाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 51 हजार परिवारों को पीएम आवास की 300 करोड़ से अधिक की राशि जारी कर दी है। अभी आवास प्लस प्लस का सर्वे चल रहा है और इसका दायरा बढ़ाते हुए कुछ अतिरिक्त छूट के प्रावधान भी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सर्वे में शामिल होकर योजना का लाभ लेने की बात कही और पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि वे भी इसकी जानकारी आमजन तक पहुंचाएं।

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच होगी सशक्त: विजय शर्मा

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि अटल डिजिटल सुविधा केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच को सशक्त बनाएगा। इन केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, आय-जाति निवास प्रमाणपत्र, भूमि दस्तावेज, डिजिटल भुगतान और ई-डिस्ट्रिक्ट की अनेक सेवाएं आसानी से ग्राम पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध होंगी। प्रत्येक जनपद की 10 ग्राम पंचायतों में पहले चरण में यह सुविधा प्रारंभ की जा रही है और आगामी छह महीनों में 8,000 से अधिक पंचायतों में इन केंद्रों की स्थापना की जाएगी।