रिपोर्ट: प्रशांत द्विवेदी
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित संचार भवन में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 2,305 नए मोबाइल टावरों को जल्द स्वीकृति देने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मोबाइल टावरों के स्थापित होने से दूरस्थ, आदिवासी और सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं मजबूत होंगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और ई-गवर्नेंस जैसी सुविधाओं का लाभ लोगों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचेगा। उन्होंने नक्सल प्रभावित रहे और दुर्गम क्षेत्रों के लिए 577 अतिरिक्त मोबाइल टावरों की स्वीकृति प्रदान करने पर केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार मोबाइल टावरों की स्थापना से जुड़ी सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के साथ पूरा कर रही है। अब तक 489 स्थानों के लिए बीएसएनएल को भूमि संबंधी अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके हैं, जबकि बाकी 88 स्थानों के लिए भी जल्द स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। जिन स्थानों पर अनुमति मिल चुकी है, वहां बीएसएनएल ने स्थापना कार्य शुरू कर दिया है।
राज्य के अंतिम छोर तक संचार सुविधाएं पहुंचाने का चलाया जा रहा अभियान
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ तेजी से डिजिटल परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है और केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के अंतिम छोर तक संचार सुविधाएं पहुंचाने का अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रस्तावित 2,305 मोबाइल टावरों को मंजूरी मिलने के बाद राज्य का कोई भी दूरस्थ गांव मोबाइल नेटवर्क से वंचित नहीं रहेगा। इससे आदिवासी और सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, डिजिटल सेवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा तथा समावेशी विकास को नई गति प्राप्त होगी।
पाठकों की राय (0)
इस खबर पर अभी कोई कमेंट नहीं है। पहले आप लिखें!