रायपुर। उप मुख्यमंत्री और गृह एवं जेल मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े प्रकरणों की वापसी के संबंध में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में प्रकरण वापसी समिति की बैठक हुई। प्रदेश के विभिन्न जिलों में दर्ज राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 16 प्रकरणों की समीक्षा की गई। इनमें 8 लंबित प्रकरण भी शामिल थे। समिति ने समीक्षा के बाद 9 प्रकरणों में वापसी की अनुशंसा की।
बैठक में 2 प्रकरणों को पुनर्विचार के लिए संबंधित जिलों को भेजने का निर्णय लिया गया। शेष प्रकरण राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित नहीं पाए जाने पर समिति ने उन्हें अस्वीकृत कर दिया। समिति ने पूर्व में अनुशंसित लंबित प्रकरणों की वर्तमान स्थिति और नियमानुसार आगे की कार्रवाई के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने न्यायालय में लंबित प्रकरणों को भी नियमानुसार त्वरित गति से आगे बढ़ाने और नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राजनीतिक प्रकरणों की वापसी से जुड़े मामलों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए आवश्यक प्रक्रियाओं को नियमानुसार आगे बढ़ाने के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े, कृषि मंत्री राम विचार नेताम सहित प्रमुख सचिव गृह निहारिका बारीक, प्रमुख सचिव विधि मनीष ठाकुर, गृह सचिव नेहा चंपावत, डीजीपी अरुण देव गौतम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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