रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने मंगलवार को प्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने विश्वविद्यालयों में इंटरनल ऑडिट कराने व लीक-प्रूफ व्यवस्था बनाने पर दिया जोर दिया।
राज्यपाल रमेन डेका ने विश्वविद्यालयों में इंटरनल ऑडिट अनिवार्य रूप से कराने के लिए इंटरनल कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने परीक्षा व्यवस्था को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं लीक-प्रूफ बनाने पर विशेष जोर देते हुए इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों में परीक्षा नियंत्रकों की आधिकारिक नियुक्ति सुनिश्चित करने को कहा।
राज्यपाल ने आयुष विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित निजी मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्थाओं पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए, जिससे इन संस्थानों का संचालन निर्धारित मानकों व नियमों के अनुरूप सुनिश्चित हो। विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता, विद्यार्थियों की संख्या, रिक्त पदों की पूर्ति, एनईपी-2020 के क्रियान्वयन व नवाचार और स्टार्टअप गतिविधियों की समीक्षा की।
विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों को जल्द भरा जाए
राज्यपाल रमेन डेका ने विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में नियमानुसार स्थानीय योग्य एवं प्रतिभाशाली लोगों को प्राथमिकता देने के प्रयास किए जाएं, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को अवसर मिल सके।
अपनी रैंकिंग में सुधार के लिए रोडमैप तैयार करें
राज्यपाल रमेन डेका ने विश्वविद्यालयों की राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) व नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) रैंकिंग की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालय अपनी रैंकिंग में सुधार के लिए स्पष्ट रोडमैप तैयार करें।
गांवों को गोद लेकर नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर
राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को अपने आसपास के गांवों को गोद लेकर वहां इनोवेशन व स्टार्टअप गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने ‘नशा मुक्त युवा, विकसित भारत’ संकल्प अभियान में युवाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने तथा विद्यार्थियों को खेलकूद के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।
बैठक में इनकी रही मौजूदगी
बैठक में राज्यपाल के सचिव डॉ. सीआर प्रसन्ना, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव कृषि विभाग डॉ. सिद्धार्थ कोमल परदेशी, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव अविनाश चंपावत, चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त रितेश अग्रवाल, सहित संबंधित अधिकारी और प्रदेश के विभिन्न शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलसचिव उपस्थित थे।
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