रायपुर। छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 ऐतिहासिक रहा है। विभाग ने राज्य के निर्माण के बाद से अब तक सबसे ज्यादा कार्यों और राशि के प्रशासकीय स्वीकृति के आदेश जारी किए हैं। कुल 993 कार्यों के लिए 9129 करोड़ 18 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। यह राशि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद से किसी एक वर्ष में स्वीकृत सर्वाधिक राशि के दोगुने से भी ज्यादा है।
वर्ष 2025-26 में मंजूर की गई राशि 2024-25 में स्वीकृत 2589 करोड़ 89 लाख रुपए की तुलना में तिगुने से भी ज्यादा है, जबकि कार्यों की संख्या दोगुने से भी अधिक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में लोक निर्माण विभाग ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की मांगों व जरूरतों को देखते हुए उप मुख्यमंत्री व विभागीय मंत्री अरुण साव के निर्देश पर 1925 नए कार्यों को शामिल किया। इनके लिए 2287 करोड़ रुपए के प्रावधान किए गए। पिछले वर्ष के बजट में राज्य निर्माण के बाद से सर्वाधिक संख्या में नए कार्यों के प्रस्ताव शामिल किए गए थे। बजट में शामिल नए कार्यों को प्राथमिकता में रखते हुए बड़ी संख्या में इनकी मंजूरी के आदेश जारी किए गए हैं।
लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने प्रदेशभर में सड़कों और पुलों के कार्यों को गति देने प्रस्तावित कार्यों के जल्द से जल्द डीपीआर तैयार कर ज्यादा से ज्यादा कार्यों की स्वीकृति के निर्देश दिए थे। उनके निर्देश पर विभाग ने सक्रियता और तत्परता से अमल करते हुए बीते वित्तीय वर्ष में अब तक के सर्वाधिक 993 कार्यों के लिए 9129 करोड़ की राशि को मंजूरी दी है।
हर पहुंचविहीन क्षेत्र तक बेहतर सड़क सुविधा देना हमारी प्राथमिकता: अरुण साव
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि सरकार राज्य की अधोसंरचना को मजबूत करने अभूतपूर्व गति से कार्य कर रही है। रिकॉर्ड संख्या में सड़कों और पुलों को स्वीकृति देकर शहरों, गांवों और वनांचलों को जोड़ने का अभियान तेज किया गया है। हमारी प्राथमिकता हर पहुंचविहीन क्षेत्र तक बेहतर सड़क सुविधा पहुंचाना है, जिससे विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। सरकार सड़क नेटवर्क का सशक्त जाल बिछाने पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।
एक नजर निर्माण कार्यों के आंकड़ों पर
लोक निर्माण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में 141 सड़कों और पुलों के लिए 2013 करोड़ रुपए, 2017-18 में 300 कार्यों के लिए 2311 करोड़ रुपए, 2018-19 में 154 कार्यों के लिए 4544 करोड़ रुपए, 2019-20 में 312 कार्यों के लिए 2402 करोड़ रुपए और 2020-21 में 345 कार्यों के लिए 3797 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। वर्ष 2021-22 में 531 कार्यों के लिए 4482 करोड़ रुपए, 2022-23 में 466 कार्यों के लिए 2656 करोड़ रुपए, 2023-24 में 355 कार्यों के लिए 3753 करोड़ रुपए तथा 2024-25 में 436 कार्यों के लिए 2590 करोड़ रुपए के कार्यों को प्रशासकीय मंजूरी दी थी।
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