खैरागढ़। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में राजस्व कार्यों में लापरवाही और पटवारियों की हड़ताल को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। महत्वपूर्ण शासकीय कार्यों में लापरवाही, समय-सीमा में प्रगति नहीं लाने और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने पर तीन पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं, हड़ताल में शामिल 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन भी रोक दिया गया है।
प्रशासन ने हड़ताली पटवारियों को अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्ट चेतावनी दी है कि शासकीय कार्यों से लगातार अनुपस्थित रहने और निर्देशों की अवहेलना करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मामलों में नियमानुसार सेवा से पृथक करने तक की कार्रवाई हो सकती है। गंडई, छुईखदान और साल्हेवारा तहसीलों के पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इससे डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
आगामी धान खरीदी को देखते हुए फसल संबंधी अभिलेखों का अनुमोदन भी समय पर होना जरूरी है। कार्य लंबित रहने से किसानों और आम नागरिकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। निलंबित किए गए पटवारियों में खैरागढ़ तहसील के आकाश सिंह राजपूत, छुईखदान तहसील की वाणी झा और साल्हेवारा तहसील के अमित श्रीवास्तव शामिल हैं। आकाश सिंह राजपूत पर स्वामित्व योजना के प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं करने और किसान पंजीयन के आवेदन सत्यापन के लिए लंबित रखने का आरोप है।
वाणी झा पर डिजिटल क्रॉप सर्वे, स्वामित्व योजना और एग्रीस्टैक के कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने के चलते कार्रवाई की गई है। वहीं, अमित श्रीवास्तव पर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना का मामला सामने आया है। उन्हें कुम्हरवाड़ा पटवारी हल्के का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, लेकिन एक महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी उन्होंने वहां पहुंचकर कार्यभार ग्रहण नहीं किया।
स्वामित्व योजना में लापरवाही के कारण पात्र ग्रामीणों को अधिकार अभिलेखों के वितरण में भी देरी हुई। तीनों पटवारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम, 1966 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनके मुख्यालय भी निर्धारित कर दिए गए हैं। साथ ही प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज कराने और सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।
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