रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी का महाअभियान 15 नवंबर से शुरू होगा। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ करेंगे।
इस वर्ष राज्य सरकार ने 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की तैयारी की है। धान खरीदी के लिए प्रदेशभर में 3100 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 360 नए केंद्र भी शामिल हैं। नए केंद्र खुलने से किसानों को नजदीक में ही धान बेचने की सुविधा मिलेगी। इससे परिवहन दूरी कम होने के साथ खरीदी केंद्रों पर भीड़ का दबाव भी घटने की उम्मीद है।
बारदाने से लेकर तौल तक की व्यवस्था
सरकार ने खरीदी केंद्रों पर पर्याप्त बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, गुणवत्ता जांच उपकरण और सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। किसानों के लिए पेयजल, बैठने और छाया जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। अधिकारियों को खरीदी प्रक्रिया की नियमित निगरानी और किसानों की शिकायतों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं।
पंजीयन और दस्तावेजों की प्रक्रिया होगी आसान
धान खरीदी में किसानों को राहत देते हुए पिछले वर्ष पंजीकृत और एग्रीस्टैक आईडी वाले किसानों को दोबारा पंजीयन से छूट दी गई है। वहीं, धान बेचने के दौरान समिति में ऋण पुस्तिका ले जाने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। डिजिटल क्रॉप सर्वे से कृषि रकबे का ऑनलाइन निर्धारण और बायोमेट्रिक आधारित खरीदी व्यवस्था लागू की जाएगी।
तीन साल में किसानों को 1.50 लाख करोड़ का भुगतान
राज्य में पिछले तीन खरीफ विपणन वर्षों के दौरान करीब 437 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। वर्ष 2023-24 में 144.92 लाख, 2024-25 में 149.25 लाख और 2025-26 में लगभग 142 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन हुआ। इस अवधि में किसानों को करीब 1.50 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
25.52 लाख किसानों को मिले 35,904 करोड़ रुपये
कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक करीब 25.52 लाख किसानों को 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये की सहायता दी गई है। इसके अलावा धान के स्थान पर अन्य लाभकारी फसल लेने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता राशि 11 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है।
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