रायपुर। छत्तीसगढ़ में निर्वाचन अपराधों से संबंधित कानूनों को और प्रभावी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने पहल शुरू कर दी है। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन (अपराध) अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई।
बैठक में निर्वाचन अपराधों से जुड़े विभिन्न कानूनों और उनके प्रावधानों की विस्तृत समीक्षा की गई। इसमें छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (अपराध) अधिनियम, छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) सहित विभिन्न कानूनों पर चर्चा हुई। इसके अलावा छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों की भी समीक्षा की गई।
बैठक में गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव मनीष कुमार ठाकुर, लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार, वित्त एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव व सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
अगले 10 वर्षों की जरूरतों के अनुरूप बनेगी प्रशासनिक रूपरेखा
बैठक के अंत में मुख्य सचिव विकासशील ने सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों को प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी 10 वर्षों में विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पदों के सृजन, प्रशासनिक संरचना और पुनर्गठन की विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाए।
मंत्रालय के कर्मचारियों को मिलेगी बेहतर यातायात सुविधा
मुख्य सचिव ने मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों की सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कर्मचारियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा, ताकि उनके आवागमन को अधिक सुगम बनाया जा सके।
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