रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव शंगीता आर. ने तारबाहर स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बिलासपुर नगर निगम के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राजस्व किसी भी निकाय की आधारशिला है। इसे प्राथमिकता में रखें और शत शत-प्रतिशत वसूली करें।
सचिव ने पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 की बकाया राशि 15 करोड़ रुपए की वसूली के लिए उन्होंने दिसम्बर 2026 तक डेडलाइन दिया। उन्होंने कहा कि नियमित और प्लेसमेंट समेत सभी कर्मचारियों का वेतन किसी भी सूरत में माह के प्रथम सप्ताह में हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हों और टेंडर जारी करने के बाद मियाद खत्म होते ही ठेका पाने वाले ठेकेदार से अनुबंध कर शीघ्र कार्य प्रारंभ कराएं, जिससे प्रोजेक्ट में देरी न हो।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव ने निर्माणाधीन और अधूरे कार्यों को समय-सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए ताकि उसका लाभ नागरिकों को मिल सकें। उन्होंने पीएम ई-बस सेवा के तहत मिलने वाले बसों के शीघ्र पहुंचने की उम्मीद जताई। कोनी में निर्माणाधीन चार्जिंग स्टेशन समेत डिपो को एक महीने के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए।
नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव ने अच्छी स्वच्छता के लिए सभी घरों से रोज कचरा एकत्रित करने, सड़कों, सार्वजनिक स्थलों और सामुदायिक शौचालयों की सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएम स्वनिधि, पीएम आवास, पेंशन समेत सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम नागरिकों को निर्बाध रूप से मिलें, इसे भी सुनिश्चित करने को कहा।
बिलासपुर के कलेक्टर संजय अग्रवाल, निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे, सूडा के सीईओ शशांक पाण्डेय, नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य और बिलासपुर नगर निगम के अपर आयुक्त खजांची कुम्हार समेत सभी अधिकारी, इंजीनियर और जिले के सभी नगरीय निकायों के सीएमओ भी बैठक में उपस्थित थे।
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