ट्रम्प का बड़ा ऐलान, हर बालिग अमेरिकी को मिलेंगे $5,000; जीत से जोड़ी शर्त

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने नवंबर के मिडटर्म चुनाव को लेकर 5,000 डॉलर के भुगतान की घोषणा की है। यह रकम हर बालिग अमेरिकी को देने की बात कही गई है, लेकिन इसके लिए रिपब्लिकन पार्टी का प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में बहुमत बरकरार रखना जरूरी होगा।

डलास में रिपब्लिकन कन्वेंशन के दौरान ट्रम्प ने इस प्रस्ताव को ‘ट्रम्प डिविडेंड’ नाम दिया। उनके मुताबिक यह भुगतान अमेरिका की आर्थिक ताकत और सफलता से जुड़ा होगा और रकम को अमेरिका में ही खर्च करना होगा।

5,000 डॉलर के भुगतान की ट्रम्प ने रखी शर्त

ट्रम्प के प्रस्ताव के मुताबिक नवंबर के मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को कांग्रेस के दोनों सदनों में जीत हासिल करनी होगी। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में बहुमत बनाए रखती है, तो प्रत्येक बालिग अमेरिकी को $5,000 दिए जाएंगे। ट्रम्प ने इसे अमेरिका की आर्थिक उपलब्धि से जोड़ते हुए ‘ट्रम्प डिविडेंड’ कहा है।

पूरी योजना पर खर्च होगा 1.35 ट्रिलियन डॉलर

अमेरिका में करीब 26.98 करोड़ वयस्क हैं। यदि सभी पात्र वयस्कों को 5,000 डॉलर दिए जाते हैं, तो अनुमानित कुल खर्च लगभग 1.35 ट्रिलियन डॉलर बैठेगा। भारतीय मुद्रा में यह राशि करीब ₹128.25 लाख करोड़ है। यह रकम दुनिया के लगभग 162 देशों की अर्थव्यवस्थाओं से अधिक बताई गई है।

विश्व बैंक के 2025 के आंकड़ों के अनुसार, इससे बड़ी GDP केवल 19 देशों की है। पाकिस्तान की करीब 407.3 अरब डॉलर (₹38.69 लाख करोड़) की GDP की तुलना में यह राशि लगभग 3.3 गुना है।

पैसा कहां से आएगा, अभी साफ नहीं

ट्रम्प ने भुगतान की घोषणा तो की, लेकिन योजना के वित्तीय स्रोत और वितरण की पूरी जानकारी नहीं दी। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि भुगतान के लिए पात्रता का दायरा किस तरह तय होगा। इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए कांग्रेस की मंजूरी आवश्यक होगी।

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक:

1. संभावित भुगतान: $5,000 प्रति बालिग

2. अनुमानित कुल लागत: $1.35 ट्रिलियन

3. अमेरिका में वयस्क आबादी: 26.98 करोड़

4. भुगतान अमेरिका में ही खर्च करने की शर्त

JD वेंस ने कहा- अमीरों को नहीं मिलेगा लाभ

ट्रम्प की घोषणा के करीब एक घंटे बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने योजना को लेकर एक अहम बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि डिविडेंड का फायदा अमीर लोगों को नहीं दिया जाएगा। वेंस ने यह भी कहा कि भुगतान के लिए सरकार को मिलने वाले टैरिफ राजस्व का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन टैरिफ से मिलने वाला राजस्व प्रस्तावित भुगतान की अनुमानित लागत से काफी कम है।

अमेरिका पहले से बड़े बजट घाटे से जूझ रहा

यह घोषणा ऐसे समय हुई है जब अमेरिका का सालाना बजट घाटा करीब 1.8 ट्रिलियन डॉलर बताया गया है। इतनी बड़ी राशि के संभावित भुगतान से सरकारी घाटे और महंगाई पर नई चिंताएं पैदा हो सकती हैं। अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज भी पिछले महीने पहली बार 40 ट्रिलियन डॉलर के स्तर को पार कर चुका है।

ट्रम्प पहले भी दे चुके हैं सीधे भुगतान का प्रस्ताव

अमेरिकी नागरिकों को सीधे भुगतान देने का विचार ट्रम्प के लिए नया नहीं है। इसी साल की शुरुआत में उन्होंने $2,000 के डिविडेंड का प्रस्ताव रखा था। उस समय ट्रम्प ने कहा था कि इस भुगतान के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी नहीं होगी। पिछले साल अमेरिकी सैनिकों को $1,776 का भुगतान भी किया गया था, जिसे ट्रम्प ने ‘वॉरियर डिविडेंड’ नाम दिया था।

मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन के सामने बड़ी चुनौती

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दो साल बाद मिडटर्म चुनाव होते हैं। इस चुनाव में प्रतिनिधि सभा की सभी सीटों और सीनेट की करीब एक-तिहाई सीटों पर मतदान होता है।

रिपब्लिकन पार्टी के सामने प्रतिनिधि सभा में अपने बेहद मामूली बहुमत को बचाने की चुनौती है। सीनेट में भी पार्टी को चुनावी मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है।

ट्रम्प लंबे समय से कहते रहे हैं कि राष्ट्रपति की पार्टी आम तौर पर मिडटर्म चुनाव में कांग्रेस की सीटें खोती है। डलास में उन्होंने इस परंपरा को बदलने का दावा करते हुए कहा, “हम इसे बदलने जा रहे हैं। ऐसा होने की कोई वजह नहीं है।”