श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताई दो वर्ष की उपलब्धि और आगामी कार्ययोजना, कहा- पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए शुरू की जाएगी अलग योजना

रायपुर। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने बुधवार को श्रम विभाग की गतिविधियों और उपलब्धियों की जानकारी के साथ साझा की। उन्होंने बताया कि विभाग के अधीन मंडलों की ओर से 02 वर्षो में 11.40 लाख श्रमिकों का पंजीयन किया गया। इसमें 9.4 लाख निर्माण श्रमिक, 1.39 लाख असंगठित श्रमिक एवं 98 हजार संगठित श्रमिक शामिल है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अलग योजना शुरू की जाएगी। 

श्रम मंत्री ने कहा कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के संतानों को उच्च शिक्षा के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए नवीन योजना ’’अटल कैरियर निर्माण योजना’’ शुरू की जाएगी। कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं के अंतर्गत रायगढ़, कुम्हारी तथा बीरगांव औषधालय का उन्नयन कर इन्हें मॉडल औषधालय केे रूप में विकसित किया जाएगा। श्रम मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम को 20 या 20 से अधिक श्रमिक नियोजित करने वाले दुकान और स्थापनाओं में लागू करने के लिए राज्य विधानसभा में फिर से विधेयक पारित कर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया है।

इस अवसर पर अपर श्रम आयुक्त एसएल जांगड़े, सविता मिश्रा  छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के सचिव गिरीश रामटेके, प्रभारी संचालक ओद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा मनीष श्रीवास्तव उपस्थित रहे.

सभी जिलों में श्रम अन्न केंद्र स्थापित किया जाएगा

श्रम मंत्री ने कहा कि शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना का विस्तार सभी जिलों में श्रम अन्न केंद्र स्थापित कर किया जाएगा। शिकायत निवारण व जन जागरूकता प्रणाली का सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से मैसेजिंग सुविधा, मोबाइल नंबर सत्यापन, एजेंटी को एआई की सुविधा शुरू की जाएगी, जिससे शिकायतों के निराकरण की वर्तमान स्थिति की जानकारी विभागीय पोर्टल के माध्यम से श्रमिकों को घर बैठे प्राप्त हो सके। 

71 योजनाओं में श्रमिकों को लाभान्वित किया गया 

विभाग के अधीन मंडलों की ओर से संचालित कुल 71 योजनाओं में 02 वर्षों में 29,55,254 श्रमिकों को 804.77 करोड़ राशि से लाभान्वित किया गया है। जिसमें से 28,49,167 निर्माण श्रमिकों को लगभग 653.75 करोड़ रुपए, 91,595 असंगठित श्रमिकों लगभग रुपए 143.77 करोड़, और 14,592 संगठित श्रमिकों को 7.24 करोड़ रुपए से लाभांवित किया गया है। विभाग की ओर से श्रमिकों को देय हितलाभ केन्द्रीयकृत डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में हस्तांतरित किया जा रहा है।