रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हर माह चना भी दिया जाएगा। यह व्यवस्था अनुसूचित क्षेत्र व माडा पॉकेट क्षेत्र में रहने वाले अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को दी जाएगी। इनको प्रतिमाह 2 किलो चना दिया जाएगा।
चना की आवश्यक मात्रा नागरिक आपूर्ति निगम की ओर से NeML ई-ऑक्शन प्लेटफार्म के माध्यम से खरीदी जाएगी। यह खरीदी वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 0.25 प्रतिशत या इससे कम ट्रांजेक्शन/सर्विस चार्ज पर की जाएगी।
आईटी उद्योग के लिए 90 एकड़ भूमि के भूखंड रियायती प्रीमियम दर पर दिए जाएंगे
कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी/आईआईटीएस) उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 90 एकड़ भूमि के भूखंड को रियायती प्रीमियम दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया है। इस फैसले का उद्देश्य आईटी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना और औद्योगिक विकास को गति देना है। रियायती दर पर भूमि उपलब्ध होने से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इससे नवा रायपुर में न सिर्फ तकनीकी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यहां की बसाहट और शहरीकरण की प्रक्रिया को भी बल मिलेगा। आईटी कंपनियों की स्थापना से क्षेत्र में आधारभूत संरचनाएं विकसित होंगी, जिससे स्थानीय निवासियों को भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
पाठकों की राय (0)
इस खबर पर अभी कोई कमेंट नहीं है। पहले आप लिखें!