रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी नई एंटी नक्सल नीति में विस्तार किया है, जिसके तहत सरेंडर करने वाले नक्सलियों के लिए कई सुविधाओं का ऐलान किया गया है। गृहमंत्री विजय शर्मा ने बस्तर में इस नीति के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अब सरेंडर करने वाले नक्सलियों को हर माह 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इसके अलावा, उन्हें रहने के लिए जमीन, मकान और रोजगार से जुड़े संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
सरकार का उद्देश्य यह है कि नक्सलियों को घर और जमीन के साथ-साथ विशेष ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सकें। इस नई नीति के तहत, नक्सलियों पर जो इनाम की राशि होती है, उसे भी उन्हें दिया जाएगा। सरेंडर करने वाले नक्सलियों के लिए पाँच जिलों में भवन बनाए जा रहे हैं, जहां उन्हें रखा जाएगा।
गृहमंत्री शर्मा ने कहा कि नक्सलवाद को कम करने के लिए सरकार कई आयामों पर काम कर रही है, और यह नीति इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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