सूरत नगर निगम की सफाई व्यवस्था और नवाचारों का अध्ययन करेंगे छत्तीसगढ़ की नगर पालिकाओं के अध्यक्ष और सीएमओ

रायपुर। प्रदेश के सभी 55 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष और मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) सूरत के अध्ययन भ्रमण पर जाएंगे। तीन दिवसीय अध्ययन प्रवास के दौरान वे सूरत नगर निगम की सफाई व्यवस्था, कचरा संग्रहण और अपशिष्ट प्रबंधन के साथ ही शहर को साफ-सुथरा रखने के लिए अपनाए गए नवाचारों का अध्ययन करेंगे। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों से संवाद कर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के गुर भी सीखेंगे।

अध्ययन यात्रा के पहले बैच में 28 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष और मुख्य नगर पालिका अधिकारी 28 से 30 अगस्त तक सूरत में साफ-सफाई की व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। दूसरे बैच में 27 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष और मुख्य नगर पालिका अधिकारी 1 से 3 सितम्बर तक सूरत में अपने शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के तरीके सीखेंगे। अध्ययन भ्रमण से प्राप्त अनुभव नगर पालिकाओं को स्थायी, सहभागी एवं नवाचारयुक्त अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली विकसित करने में सक्षम बनाएंगे। 

इंदौर के अध्ययन भ्रमण पर गए थे महापौर, आयुक्त और वरिष्ठ अभियंता 

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की पहल पर जून में सभी 14 नगर निगमों के महापौर, आयुक्त और वरिष्ठ अभियंता इंदौर के अध्ययन भ्रमण पर गए थे। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने अध्ययन प्रवास से लौटे सभी महापौरों और आयुक्तों के साथ मैराथन कार्यशाला आयोजित कर उनके अनुभवों को सुना था। कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के नगर निगमों में स्थानीय जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार इंदौर की बेस्ट प्रेक्टिसेस और नवाचारों को लागू करने मंथन किया गया था। कई नगर निगमों ने इन पर अमल भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सूरत शहर की अध्ययन यात्रा बनाई गई है।     

इनका करेंगे अध्ययन 

 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष और सीएमओ सूरत नगर निगम में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के एकीकृत मॉडल का अवलोकन करेंगे। इसमें शत-प्रतिशत घर-घर अपशिष्ट संग्रहण, स्रोत-स्तरीय पृथक्करण प्रणाली, स्मार्ट ट्रांसफर स्टेशन, अपशिष्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स, जीपीएसयुक्त अपशिष्ट वाहन प्रणाली, रियल-टाइम ट्रैकिंग एवं आईसीसीसी के माध्यम से निगरानी शामिल हैं। इनके साथ ही वे प्रतिभागी सर्कुलर इकोनॉमी एवं नवाचार से जुड़ी पहलों जैसे बायोमाइनिंग, वेस्ट-टू-वेल्थ, लैंडफिल प्रबंधन, आरआरआर (Reduce-Reuse-Recycle) केंद्रों तथा सामुदायिक सहभागिता आधारित शून्य अपशिष्ट पहल का भी अध्ययन करेंगे।