मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पटवारियों को बताया ग्रामीण राजस्व व्यवस्था की रीढ़

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर पटवारी कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए 7.70 करोड़ रुपए धनराशि की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पटवारी हमारी ग्रामीण राजस्व व्यवस्था की रीढ़ हैं। उनकी समस्याओं का समाधान हमारी प्राथमिकता है।

पटवारी कार्यालयों के लिए राशि जारी करने के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि इससे कार्य में सहूलियत मिलेगी बल्कि आम जनता को राजस्व सेवाएं अब और तेजी व पारदर्शिता से उपलब्ध होंगी। पटवारियों के कार्य करने की परिस्थितियां बेहतर होंगी और जनता को तत्काल सेवा उपलब्ध होगी। पटवारियों की ओर से लंबे समय से पटवारी कार्यालयों के सुचारू संचालन व अन्य व्यवस्थाओं के लिए लगातार मांग की जा रही थी।

निर्णय से कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी: टंकराम वर्मा

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा सरकार ने पटवारियों की जायज़ मांगों को स्वीकार करते हुए वित्तीय स्वीकृति दी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की मांगपत्र में शामिल बिंदुओं पर विचार करते हुए पटवारियों के लिए विभिन्न मदों में राशि आवंटित की गई है। इसमें कार्यालय संचालन, आवश्यक संसाधन और सुविधा विस्तार के लिए यह राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस निर्णय से कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और आम जनता को और अधिक सुगम सेवाएं मिलेंगी। इस संबंध में राजस्व विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। 

पटवारी संगठनों ने सरकार के फैसले का किया स्वागत

प्रदेशभर के पटवारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला ऐतिहासिक कदम है।