
रायपुर। दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बुधवार का लोक निर्माण विभाग कार्यालय, दुर्ग में जिला स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ तय समयसीमा में पूरा किया जाए। निर्मित आवासों का अवलोकन जिला पंचायत के अधिकारियों, महाविद्यालयों के विद्यार्थियों, विधायकों एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ किया जाए, जिससे हितग्राहियों से सीधे प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभागों में नवाचार को बढ़ावा दिया जाए। अधिकारी ऐसे कारगर और प्रभावी नवाचार करें, जिनसे विभागीय कार्य खुद अपनी गुणवत्ता और उपलब्धियों के माध्यम से प्रदर्शित हों। उन्होंने जोर देकर कहा कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के पत्र और सुझावों को गंभीरता से लिया जाए, वे जनता के बीच रहकर वास्तविक स्थिति और जरूरतों से अवगत होते हैं। बैठक में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चन्द्राकर, दुर्ग शहर विधायक गजेन्द्र यादव, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, साजा विधायक ईश्वर साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे, कलेक्टर अभिजीत सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल, एडीएम विरेन्द्र सिंह आदि उपस्थित रहे।
सट्टा और नशे पर की जाए सख्त कार्रवाई
उपमुख्यमंत्री ने सट्टा और नशे पर सख्त कार्रवाई करने, पंचायत, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग और सामाजिक संस्थाओं के समन्वित प्रयास से जनजागरूकता अभियान चलाने, गौवंश तस्करी पर पूर्ण रोक लगाने और घुसपैठियों पर निगरानी के साथ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साइबर क्राइम नियंत्रण में स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा। अविवादित राजस्व प्रकरणों का पंचायत स्तर पर निपटारा करने और आरआई सर्किलों में राजस्व शिविर आयोजित कर लंबित मामलों का समाधान करने पर जोर दिया।
कचरा निष्पादन के लिए प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नगरीय निकायों में कचरा निष्पादन के लिए जनप्रतिनिधियों के सुझाव के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए। साथ ही गौ अभ्यारण्य के लिए वन और पशुपालन विभाग की ओर से जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर तय स्थान पर कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। स्वास्थ्य विभाग को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना पर विशेष ध्यान देने और कृषि विभाग को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ जिले के सभी किसानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।
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