रायपुर। प्रदेश सरकार ने नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय की ओर से नगरीय निकायों में कार्यरत स्वच्छता दीदियों और स्वच्छता कमांडोज के मानदेय के लिए 25 करोड़ 86 लाख रुपए जारी किए गए हैं। इस राशि से उन्हें जुलाई, अगस्त और सितंबर का मानदेय प्रदान किया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने सभी नगरीय निकायों को राशि जारी कर दी है। मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में 9232 स्वच्छता दीदियां और 1937 स्वच्छता कमांडोज काम कर रही हैं। उप मुख्यमंत्री ने शहरों में स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में गुणात्मक सुधार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत काम कर रहीं स्वच्छता दीदियों और स्वच्छता कमांडोज को नियमित रूप से समय-सीमा में मानदेय भुगतान के निर्देश दिए हैं।
19.94 करोड़ रुपए जारी किए गए
उपमुख्यमंत्री के निर्देश पर शहरों में स्वच्छता गतिविधियों की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रदेश के 11 नगर निगमों में कार्यरत 4099 स्वच्छता दीदियों, 43 नगर पालिकाओं की 2557 और 112 नगर पंचायतों की 2576 स्वच्छता दीदियों के मानदेय भुगतान के लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने 19, 94,11,200 रुपए जारी किए गए हैं। नगरीय निकायों में प्लेसमेंट में कार्यरत 14 नगर निगमों के 460 स्वच्छता कमांडोज, 43 नगर पालिकाओं के 726 और 112 नगर पंचायतों के 751 स्वच्छता कमांडोज के तीन महीनों के मानदेय के लिए 5,92,29,300 रुपए जारी किए गए हैं।
रोजगार के नए अवसर सृजित हुए
केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत राज्य के सभी नगरीय निकायों में स्थानीय स्वसहायता समूहों की ओर से डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व पृथक्कीकरण, एसएलआरएम सेंटर का संचालन-संधारण और आर्गेनिक कचरे की कंपोस्टिंग के साथ स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। इसके क्रियान्वयन से नगरीय निकायों में स्वच्छता का वातावरण निर्मित हुआ है। साथ ही महिला स्वसहायता समूहों की 9232 स्वच्छता दीदियों और 1937 स्वच्छता कमांडोज के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं।
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