डेस्क रिपोर्टर
Sandeep Sinhaरिपोर्ट - प्रशांत द्विवेदी
रायपुर।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के आर्थिक, औद्योगिक और प्रशासनिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए—
तेंदूपत्ता खरीदी
वर्ष 2026 में तेंदूपत्ता की खरीदी 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से करने का निर्णय। इससे तेंदूपत्ता संग्राहकों की आय में बढ़ोतरी होगी।
कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कोदो, कुटकी एवं रागी की खरीदी, प्रसंस्करण और बिक्री की स्वीकृति दी गई।
ब्याज-मुक्त ऋण
गैर-राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के लिए लघु वनोपज संघ को 30 करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त ऋण देने का फैसला।
राष्ट्रीय निगमों का ऋण भुगतान
55.69 करोड़ रुपये की राशि से 5 राष्ट्रीय निगमों के ऋण चुकाने को मंजूरी, जिससे राज्य सरकार की गारंटी देनदारी समाप्त होगी।
उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन
उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल की गई।
मिलरों के लिए पात्रता अवधि में बदलाव
मिलरों के लिए प्रोत्साहन की पात्रता अवधि 3 माह से घटाकर 2 माह कर दी गई।
औद्योगिक विकास नीति में संशोधन
औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन को मंजूरी, जिससे निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
ऑटो सेक्टर को राहत
रायपुर ऑटो एक्सपो में बिके वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट का ऐलान।
स्टाम्प शुल्क में कटौती
कस्टम मिलिंग से जुड़ी बैंक गारंटी पर स्टाम्प शुल्क 0.25 प्रतिशत से घटाकर 0.05 प्रतिशत किया गया।
नया प्रशासनिक पद स्वीकृत
नवा रायपुर पुलिस मुख्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (OSD) का नया पद स्वीकृत।
साय कैबिनेट के इन फैसलों को किसानों, वनवासियों, उद्योग जगत और निवेशकों के लिए राहत और प्रोत्साहन देने वाला माना जा रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और विकास की रफ्तार और तेज होगी।
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