रायपुर। गंगरेल बांध डुबान क्षेत्र की मछुआ सहकारी समितियों को फिर से मछली पालन का हक मिल गया है। प्रभावित समितियों के सदस्यों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से उनके निवास पर मिलकर उनका आभार जताया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर डुबान क्षेत्र में एम्बुलेंस उपलब्ध कराने और राष्ट्रीय बैंक की शाखा जल्द खोले जाने का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि गरीबों और वंचितों के उत्थान के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है। विभिन्न शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से आम जनता को उनका अधिकार दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर ही स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हों और लोग सीधे लाभान्वित हो सकें। इस अवसर पर गंगरेल डुबान क्षेत्र के तीन जिलों- धमतरी, कांकेर और बालोद की 11 मछुआ सहकारी समितियों के सदस्य उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर-घर में शौचालय निर्माण को बढ़ावा देकर बेटियों और महिलाओं को सम्मान दिलाने का कार्य किया है। आज स्वच्छ भारत मिशन एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से आम नागरिकों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया है। विभिन्न योजनाओं का लाभ अब सीधे डीबीटी के माध्यम से हितग्राहियों को मिल रहा है। बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है।
इस अवसर पर धमतरी महापौर रामू रोहरा ओर पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष हर्षिता पांडेय उपस्थित थीं। कार्यक्रम में गंगरेल बांध डुबान क्षेत्र की 11 मछुआ समितियों में ग्राम उरपुरी, तेलगुड़ा, मोगरागहन, कोलियारी पुराना, कोलियारी नया, गंगरेल, फुटहामुड़ा, तुमाबुजुर्ग, अलोरी, भिलाई एवं देवीनवागांव के सदस्य उपस्थित थे।
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