रायपुर। पुसौरवासियों को जमीन की रजिस्ट्री के लिए अब रायगढ़ जिला मुख्यालय की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। सोमवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जनपद पंचायत पुसौर परिसर में नए उप पंजीयक कार्यालय का शुभारंभ किया। कार्यालय में क्षेत्रवासियों को 65 प्रकार की रजिस्ट्री सेवाएं मिलेंगी।
वित मंत्री ने कहा कि यह कार्यालय शासन की जन-केन्द्रित सेवाओं की प्रतिबद्धता और त्वरित, पारदर्शी व्यवस्था का प्रतीक बनेगा। यह केवल एक भवन का उद्घाटन नहीं बल्कि ग्रामीण जनता को सुलभ, सस्ती और तेज़ रजिस्ट्री सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। स्थानीय स्तर पर सुविधा मिलने से समय, ऊर्जा और धन की बचत होगी।
कार्यालय में मिलेंगी ये सुविद्याएं
उप पंजीयक कार्यालय में जिन 65 प्रकार की रजिस्ट्री सेवाएं दी जाएंगी, उनमें विक्रय विलेख, दानपत्र, बंटवारा, हक त्याग, वसीयत और केसीसी बंधक जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं। इस कार्यालय में एक उप पंजीयक, दो ऑपरेटर और एक एमटीएस की नियुक्ति की गई है।
मंत्री ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि सरकार बनने के तुरंत बाद किसानों को दो साल का बोनस दिया गया। 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डेढ़ साल में 18 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से केवल पुसौर ब्लॉक में 127 करोड़ की राशि से 9000 आवासों के लिए स्वीकृति मिली है। आवास प्लस सर्वे के माध्यम से सभी पात्र लोगों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने 70 लाख महिलाओं को बिना विलंब राशि हस्तांतरित की जा रही है।
88 पंचायतों के लोग अब स्थानीय स्तर पर रजिस्ट्री करा सकेंगे
कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने बताया कि पुसौर के नजदीक 88 पंचायतें हैं, जिनके लोग अब स्थानीय स्तर पर रजिस्ट्री करा सकेंगे। संपत्ति क्रय-विक्रय, उत्तराधिकार, वसीयत व अन्य दस्तावेजों की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल और पारदर्शी हो गई है। सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप राज्य सरकार ने रजिस्ट्री कार्यों में 10 क्रांतिकारी सुधार किए हैं, जिनमें आधार सत्यापन, ऑनलाइन भुगतान, डिजीलॉकर सेवा, घर बैठे दस्तावेज निर्माण और स्वतः नामांतरण जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
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