भोपाल में अब तय होंगे ई-रिक्शा के रूट, सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए प्रशासन की बड़ी तैयारी

भोपाल में 15 हजार से अधिक पंजीकृत ई-रिक्शा होने के बावजूद उनके लिए निर्धारित रूट नहीं हैं। इसका असर शहर की यातायात व्यवस्था और यात्रियों की सुविधा पर पड़ रहा है। अब जिला प्रशासन ई-रिक्शा संचालन को व्यवस्थित करने के लिए रूट तय करने की दिशा में काम शुरू कर रहा है।

जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के बाद प्रशासन ने कई फैसलों को लागू करने की तैयारी तेज कर दी है। अधिकारियों का लक्ष्य है कि अगले 15 दिनों के भीतर अधिकांश निर्णयों पर अमल शुरू कर दिया जाए।

ई-रिक्शा संचालन के लिए बनेगी नई व्यवस्था

शहर के कई मार्गों पर ई-रिक्शा की संख्या जरूरत से अधिक है, जबकि कुछ रूट ऐसे हैं जहां एक भी ई-रिक्शा संचालित नहीं होता। इसी असंतुलन को दूर करने के लिए प्रशासन रूट निर्धारण की योजना तैयार कर रहा है, ताकि यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा मिल सके।

16 ब्लैक स्पॉट में से 5 स्थानों पर जारी है सुधार कार्य

जिले में चिन्हित 16 ब्लैक स्पॉट में से 5 स्थानों पर सुधार कार्य चल रहा है। इनमें शामिल हैं—

1250 चौराहा

हबीबगंज

1100 क्वार्टर

व्यापमं क्षेत्र

तरुण पुष्कर क्षेत्र

कलेक्टर ने दिए कार्य तेज करने के निर्देश

कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने गोविंदपुरा, ट्रेनिंग सेंटर और आईएसबीटी क्षेत्र में सुधार कार्य तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही स्वीकृत लेफ्ट टर्न निर्माण कार्यों को भी तेजी से पूरा करने पर जोर दिया गया है।

फुटपाथ और मुख्य मार्गों से हटाया जाएगा अतिक्रमण

यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस, संबंधित एसडीएम और नगर निगम संयुक्त अभियान चलाएंगे। इस कार्रवाई के तहत—

- ई-रिक्शा संचालन को व्यवस्थित किया जाएगा।

- जरूरत पड़ने पर रूट डायवर्जन लागू होगा।

- मुख्य सड़कों और फुटपाथों से अतिक्रमण हटाया जाएगा।

हेलमेट पहनने वालों को मिलेगा प्रोत्साहन

सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शहर के मल्टीप्लेक्स और सिनेप्लेक्स में हेलमेट उपयोग से जुड़ी लघु फिल्में दिखाई जाएंगी। इसके अलावा आईटीएमएस के माध्यम से चयनित अवसरों पर हेलमेट पहनकर वाहन चलाने वालों को स्थानीय रेस्टोरेंट के कूपन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।

सरकारी विभागों में भी हेलमेट नियम पर रहेगा जोर

प्रशासन ने सभी शासकीय विभागों को भी सड़क सुरक्षा अभियान से जोड़ने का निर्णय लिया है। विभाग प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीन कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी 100 प्रतिशत हेलमेट का उपयोग करें।