भोपाल नगर निगम की मेयर इन कौंसिल (MIC) की अहम बैठक सोमवार को आयोजित हुई। बैठक में कुल 26 प्रस्तावों पर मंथन किया गया, लेकिन हाईराइज बिल्डिंग प्रोजेक्ट समेत 3 महत्वपूर्ण विषयों पर सहमति नहीं बन सकी। वहीं, यह भी तय किया गया कि नगर निगम परिषद की अगली बैठक नए साल में आयोजित की जाएगी।
महापौर और निगम आयुक्त की मौजूदगी में बैठक
एमआईसी की यह बैठक महापौर मालती राय और निगम आयुक्त संस्कृति जैन की मौजूदगी में हुई। बैठक में शहर से जुड़े विकास, आवास, परिवहन और वित्तीय मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई।
मानस भवन झुग्गी विस्थापन पर हुई चर्चा
बैठक में मानस भवन के पास स्थित झुग्गियों में रहने वाले 27 परिवारों को मालीखेड़ी में विस्थापित किए जाने का मुद्दा उठा। इन परिवारों के लिए ईडब्ल्यूएस स्लम श्रेणी के आवास आरक्षित किए जाने की मंजूरी दी गई।
बता दें कि ये परिवार विस्थापन के लिए तैयार नहीं हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस भी सक्रिय है, जबकि जिला प्रशासन द्वारा झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
इन 3 प्रस्तावों पर नहीं बन सकी सहमति
एमआईसी बैठक में जिन तीन अहम प्रस्तावों को मंजूरी नहीं मिल सकी, उनमें शामिल हैं—
➡️ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्लॉट नंबर 47 और 49 पर आवासीय सह-व्यावसायिक हाईराइज भवन के लिए प्राप्त निविदा।
➡️ राजेंद्र नगर आवासीय परियोजना से संबंधित स्वीकृति प्रस्ताव।
➡️ बड़े तालाब को मत्स्याखेट (मछली पालन) के लिए पट्टे पर दिए जाने का प्रस्ताव।
इन सभी विषयों पर चर्चा तो हुई, लेकिन अंतिम सहमति नहीं बन पाई।
एमआईसी में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
एमआईसी बैठक में कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, जिनमें शामिल हैं—
➡️ वर्ष 2025-26 के सर्दी मौसम में लगने वाली अस्थायी दुकानों की अनुमति।
➡️ नगर निगम के पार्किंग स्थलों को ठेके पर दिए जाने की मंजूरी।
➡️ दुकान और भूखंड आवंटन निरस्त प्रकरणों में बकाया राशि जमा कराने से संबंधित प्रस्ताव।
➡️ मानस भवन झुग्गियों के 27 परिवारों के लिए मालीखेड़ी में ईडब्ल्यूएस स्लम आवास आरक्षित करने की स्वीकृति।
➡️ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गंगानगर नॉन स्लम ईडब्ल्यूएस परियोजना में 46 हितग्राहियों की स्वीकृति।
➡️ भौंरी नॉन स्लम ईडब्ल्यूएस परियोजना में 19 हितग्राहियों की स्वीकृति।
➡️ अमृत 2.0 परियोजना के तहत ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से अंशदान राशि जुटाने का प्रस्ताव।
➡️ वाजपेयी नगर टीन शेड में निवासरत 157 परिवारों के सर्वे सत्यापन और हितग्राही चयन का प्रस्ताव।
➡️ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के क्रियान्वयन के लिए दीपड़ी, राजेंद्र नगर और कलखेड़ा फेस-2 से जुड़े प्रस्ताव।
➡️ पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत 195 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और भुगतान सुरक्षा तंत्र पर चर्चा।
➡️ वित्तीय वर्ष 2024-25 की बैलेंस शीट से संबंधित प्रस्ताव।
➡️ एनजीटी के अंतर्गत चिन्हित झुग्गी बस्तियों के 59 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने का प्रस्ताव।
नए साल में होगी परिषद की बैठक
एमआईसी बैठक के दौरान यह भी तय किया गया कि नगर निगम परिषद की अगली बैठक नए साल में आयोजित की जाएगी, जिसमें लंबित विषयों पर आगे निर्णय लिया जाएगा।
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