
भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में अब मकान मालिकों को किरायेदार रखने से पहले उनकी जानकारी पुलिस तक पहुंचानी होगी। घरेलू नौकर, PG में रहने वाले लोग, हॉस्टल के छात्र-छात्राएं और होटल-लॉज में ठहरने वालों का विवरण भी पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने 16 नवंबर 2026 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश छह महीने तक प्रभावशील रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जा सकेगी।
मकान मालिकों को एक सप्ताह में देना होगा किरायेदारों का ब्योरा
पुलिस कमिश्नर के आदेश के मुताबिक, मकान किराये पर देने वाले मालिकों को किरायेदार और पेइंग गेस्ट (PG) की पूरी जानकारी निर्धारित प्रारूप में संबंधित पुलिस थाने या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिजन पोर्टल पर जमा करनी होगी।
नए किरायेदार या PG रखने पर एक सप्ताह के भीतर जानकारी देना अनिवार्य होगा।
पहले से किराये पर रह रहे लोगों का विवरण आदेश जारी होने के 15 दिन के भीतर जमा करना होगा।
घरेलू नौकर और उनके सहायकों की जानकारी भी पुलिस को देनी होगी।
होटल, लॉज और गेस्ट हाउस संचालकों की भी बढ़ी जिम्मेदारी
आदेश के दायरे में केवल रिहायशी मकान ही नहीं, बल्कि होटल, लॉज, धर्मशाला और रिसॉर्ट भी शामिल किए गए हैं। इनके संचालकों को वहां ठहरने वाले लोगों का पूरा व्यक्तिगत विवरण निर्धारित रजिस्टर में दर्ज करना होगा। इसकी जानकारी संबंधित पुलिस थाने को भी देनी होगी। हॉस्टल संचालकों को अपने यहां रहने वाले सभी छात्र-छात्राओं का ब्योरा पुलिस को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
निर्माण मजदूरों से लेकर सिक्योरिटी गार्ड तक की जानकारी देनी होगी
पुलिस ने अस्थायी रूप से शहर में काम करने और रहने वाले लोगों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए कई अन्य संस्थानों को भी आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
इनमें शामिल हैं:
ठेकेदार और भवन निर्माणकर्ता: निर्माण कार्य में लगे मजदूरों और कारीगरों का विवरण पुलिस को देना होगा।
ट्रैवल एजेंसियां: किसी व्यक्ति को किराये पर वाहन देने से पहले उसकी पहचान सत्यापित करनी होगी। पहचान पत्र की छायाप्रति सुरक्षित रखने के बाद ही वाहन दिया जा सकेगा।
कैब और अन्य सेवा संचालक: कैब सर्विस, मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर और स्पा में काम करने वाले कर्मचारियों की जानकारी तथा पहचान संबंधी दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में जमा करने होंगे।
निजी सुरक्षा एजेंसियां: नियुक्त किए गए गार्ड और कर्मचारियों का पूरा विवरण पुलिस को देना होगा।
ऑनलाइन शॉपिंग और होम डिलीवरी करने वालों पर भी लागू होगा आदेश
ऑनलाइन शॉपिंग, होम डिलीवरी और कूरियर सेवाओं से जुड़े ऐसे कर्मचारियों की जानकारी भी पुलिस को देनी होगी, जो घरों तक सामान पहुंचाने का काम करते हैं। संबंधित प्रतिष्ठानों और सेवा प्रदाताओं को इन कर्मचारियों का निर्धारित विवरण, पहचान और पते से संबंधित जानकारी पुलिस रिकॉर्ड में उपलब्ध करानी होगी।
सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए लिया गया फैसला
पुलिस कमिश्नर के आदेश में भोपाल की सुरक्षा व्यवस्था को संवेदनशील बताते हुए कहा गया है कि शहर में अलग-अलग महत्वपूर्ण संस्थान और प्रतिष्ठान स्थित हैं। यहां बाहरी लोगों का लगातार आना-जाना और अस्थायी रूप से निवास करना होता है। आदेश में आशंका जताई गई है कि आपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति, आतंकवादी एवं कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े लोग और अवैध प्रवासी भी शहर में आकर रह सकते हैं। इसलिए किरायेदारों, घरेलू कर्मचारियों, हॉस्टल में रहने वालों और विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लोगों की पहचान का रिकॉर्ड रखना जरूरी बताया गया है।
छह महीने तक लागू रहेगा आदेश, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
पुलिस कमिश्नर संजय कुमार की ओर से जारी यह आदेश 16 नवंबर 2026 से अगले छह महीने तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का पालन नहीं करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टर भोपाल, पुलिस अधिकारियों, नगर निगम आयुक्त, सभी थाना प्रभारियों और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।
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