
भोपाल। भोपाल में अब राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न समुदायों को धरना-प्रदर्शन, रैली, जुलूस और आमसभा आयोजित करने से पहले पुलिस से लिखित अनुमति लेनी होगी। सरकारी कार्यालयों और भवनों का घेराव, पुतला दहन तथा वाहन रैली जैसे कार्यक्रम भी इस व्यवस्था के दायरे में रखे गए हैं। पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने 16 नवंबर 2026 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163(1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर यातायात बाधित होने, सामुदायिक तनाव, हिंसा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी स्थितियों को रोकना है।
रैली, जुलूस और पुतला दहन के लिए भी अनुमति जरूरी
पुलिस के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि भोपाल नगर क्षेत्र में विभिन्न संगठनों, राजनीतिक दलों, समितियों और प्रतिनिधिमंडलों की ओर से आयोजित होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए पहले पुलिस आयुक्त कार्यालय से लिखित अनुमति लेनी होगी।
इसमें निम्न कार्यक्रम शामिल हैं:
धरना, प्रदर्शन और आंदोलन
रैली, जुलूस और वाहन रैली
आमसभा और पुतला दहन
बैंड-बाजा और रथ यात्रा
ज्ञापन सौंपने के कार्यक्रम
सरकारी कार्यालयों, आवासों और भवनों का घेराव
त्योहारों और सामाजिक आयोजनों से जुड़े सार्वजनिक कार्यक्रम
बिना अनुमति ऐसे कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे।
दूसरे समुदाय की भावनाएं आहत करने वाले कार्यक्रमों पर रोक
आदेश में सामाजिक और धार्मिक सौहार्द बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है। भोपाल की सीमा में किसी समुदाय की भावनाओं के विपरीत दूसरे समुदाय को निशाना बनाकर कार्यक्रम आयोजित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। धार्मिक भावनाओं के खिलाफ उत्तेजनात्मक भाषण देने की भी अनुमति नहीं होगी। पुलिस का मानना है कि इस तरह की गतिविधियों से शहर में शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका रहती है।
आयोजकों की होगी पूरी जिम्मेदारी, नुकसान की भरपाई भी करनी होगी
पुलिस से अनुमति मिलने के बाद भी कार्यक्रम के आयोजकों को नियमों का पालन करना होगा। आयोजन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी तरह की अव्यवस्था नहीं होने देने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचने पर भी आयोजकों की जवाबदेही तय की गई है। सरकारी भवन, कार्यालय या किसी अन्य सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने पर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी।
हथियार और विस्फोटक सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध
प्रतिबंधात्मक आदेश में किसी भी भवन, सार्वजनिक स्थल या निजी स्थान पर ऐसे आपत्तिजनक हथियार, अस्त्र-शस्त्र और विस्फोटक सामग्री ले जाने पर रोक लगाई गई है, जिनसे आम लोगों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। आदेश में सार्वजनिक स्थानों पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आयोजकों तथा संबंधित लोगों को निर्धारित प्रतिबंधों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
छह महीने तक प्रभावी रहेगा पुलिस आयुक्त का आदेश
पुलिस आयुक्त संजय कुमार की ओर से जारी यह आदेश 16 नवंबर 2026 से अगले छह महीने तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आदेश की प्रतियां कलेक्टर भोपाल, पुलिस अधिकारियों, नगर निगम आयुक्त, संबंधित विभागों और सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई हैं।
पाठकों की राय (0)
इस खबर पर अभी कोई कमेंट नहीं है। पहले आप लिखें!

