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भोपाल में 2500 नोटिस, 250 दुकानें सील; सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले निगम की कार्रवाई पर उठे सवाल

19 नव, 20260 व्यूज4 मिनट पढ़ाई
भोपाल में 2500 नोटिस, 250 दुकानें सील; सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले निगम की कार्रवाई पर उठे सवाल
Sanju Suryawanshi
डेस्क रिपोर्टर
Sanju Suryawanshi

भोपाल। भोपाल के आवासीय क्षेत्रों में चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर नगर निगम ने फिर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पिछले दो दिनों में करीब 2500 नोटिस जारी किए गए हैं और लगभग 250 प्रतिष्ठानों को सील किया जा चुका है। नगर निगम की कार्रवाई को लेकर अब विवाद भी गहराने लगा है। व्यापारी विरोध कर रहे हैं तो याचिकाकर्ताओं ने सीलिंग की प्रक्रिया को दिखावटी बताते हुए 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा उठाने की बात कही है।


10 दिन का अल्टीमेटम, नहीं माने तो होगी सीलिंग

नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक, जिन दुकानदारों को पहले नोटिस दिया गया था और उन्होंने कारोबार बंद नहीं किया, उनके प्रतिष्ठानों को अब सील किया जा रहा है। पिछले दो दिनों में सभी विधानसभा क्षेत्रों में करीब 2500 नोटिस बांटे गए हैं। संबंधित संचालकों को 10 दिन के भीतर कारोबार बंद करने की चेतावनी दी गई है। समय सीमा का पालन नहीं करने पर सीलिंग की कार्रवाई होगी।


मेडिकल स्टोर पर सफेद टेप लगाकर सीलिंग, याचिकाकर्ता ने उठाए सवाल

बुधवार को गौतम नगर में एक मेडिकल स्टोर पर निगम की टीम ने सीलिंग की कार्रवाई की। इस दौरान दुकान के ताले पर सफेद रंग की टैप लगाई गई और उसकी तस्वीर भी ली गई। याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रतिष्ठानों के ताले पर टैप लगाकर फोटो खींचना और नोटिस देना वास्तविक कार्रवाई नहीं है। उनके मुताबिक, शहर में इसी तरह औपचारिकता पूरी की जा रही है। त्रिपाठी का कहना है कि 23 नवंबर की सुनवाई में वे इस पूरी कार्रवाई की जानकारी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। उनका दावा है कि पहले भी इसी तरह कार्रवाई हुई, लेकिन कुछ समय बाद प्रतिष्ठान दोबारा खुल गए थे।


व्यापारी महासंघ ने कहा- सीलिंग तुरंत रोकी जाए

नगर निगम की कार्रवाई के विरोध में व्यापारी भी लामबंद हो रहे हैं। भोपाल व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष आनंद सोनी ने मांग की है कि प्रतिष्ठानों को सील करने का अभियान तत्काल रोका जाए। सोनी के मुताबिक, भोपाल मास्टर प्लान का ड्राफ्ट जारी हो चुका है और उस पर सुनवाई भी चल रही है। उनका कहना है कि ड्राफ्ट के प्रावधानों के दायरे में आने वाले कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने शादी के सीजन का हवाला देते हुए कहा कि इस अभियान से दुकानदारों के साथ ग्राहकों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है।


अगस्त में भी हुई थी कार्रवाई, फिर खुल गई थीं दुकानें

आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों का मामला नया नहीं है। भोपाल में ऐसे करीब 62 हजार 500 प्रतिष्ठान हैं, जिनमें आवासीय उपयोग वाली जगहों पर कारोबार संचालित हो रहा है। 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नगर निगम ने शहरभर में नोटिस जारी करने का अभियान चलाया था। करीब 15 दिनों तक चली इस प्रक्रिया में चिह्नित 62 हजार 500 प्रतिष्ठानों में से 8084 को नोटिस दिए गए थे। इसके बाद तीन दिनों के भीतर 190 प्रतिष्ठान बंद कराए गए। मगर कुछ समय बाद ये दुकानें फिर से खुल गईं और उनमें व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो गईं। अब निगम ने दोबारा बंद कराने की प्रक्रिया शुरू की है।


व्यापारियों के विरोध के बाद थम गई थी कार्रवाई

पहले भी नोटिस और सीलिंग के खिलाफ व्यापारी सड़कों पर उतर आए थे। विरोध बढ़ने के बाद नगर निगम ने कार्रवाई रोक दी थी। बाद में भोपाल मास्टर प्लान का नया ड्राफ्ट जारी हुआ। पिछले दो दिनों से इस पर सुनवाई भी चल रही है। भूमि विकास से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक, निगम सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान मास्टर प्लान के नए ड्राफ्ट और मौजूदा सीलिंग अभियान को अपने पक्ष में रखेगा। इसके जरिए अधिकारी अदालत को यह बताने की कोशिश करेंगे कि भविष्य की योजना के साथ अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर कार्रवाई भी जारी है।


क्या है सुप्रीम कोर्ट का पूरा मामला?

भोपाल में आवासीय भवनों के व्यावसायिक इस्तेमाल और अवैध निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त के पहले सप्ताह में सुनवाई की थी। इस दौरान अदालत ने मध्यप्रदेश सरकार को बड़ा झटका देते हुए राज्य सरकार की ओर से गठित 10 सदस्यीय जांच समिति की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से दुकान संचालकों को मिले सभी राहत आदेश यानी स्टे ऑर्डर भी निरस्त कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि उसके निर्देश पर चल रही जांच में किसी तरह का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा।


मामले में 15 सितंबर को अगली सुनवाई हुई थी, जिसमें नगर निगम ने अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की। अब इस मामले में 23 नवंबर को फिर सुनवाई होनी है। इससे पहले राजधानी में सीलिंग अभियान तेज होने से व्यापारी, निगम और याचिकाकर्ता आमने-सामने आ गए हैं।


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