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भोपाल में सीलिंग कार्रवाई पर सवाल, 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में निगम के अभियान का उठेगा मुद्दा

20 नव, 20260 व्यूज4 मिनट पढ़ाई
भोपाल में सीलिंग कार्रवाई पर सवाल, 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में निगम के अभियान का उठेगा मुद्दा
Sanju Suryawanshi
डेस्क रिपोर्टर
Sanju Suryawanshi

भोपाल। भोपाल में आवासीय इलाकों में चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर नगर निगम की कार्रवाई को लेकर विवाद बढ़ गया है। अरेरा कॉलोनी और 10 नंबर क्षेत्र के 200 प्रतिष्ठानों की सूची मिलने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट में उठने जा रहा है। याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने 23 नवंबर को होने वाली सुनवाई में निगम की कार्रवाई का पूरा ब्योरा रखने की बात कही है। उनका आरोप है कि नोटिस और सीलिंग की कार्रवाई केवल औपचारिकता बनकर रह गई है और पहले बंद कराए गए प्रतिष्ठान दोबारा खुल चुके हैं।


200 प्रतिष्ठानों की सूची, चार महीने से कार्रवाई का इंतजार

अरेरा कॉलोनी और 10 नंबर इलाके में अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े 200 प्रतिष्ठानों की सूची नगर निगम और सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जा चुकी है। इसके बावजूद पिछले चार महीने से इन पर सीलिंग की कार्रवाई नहीं हुई। विवेक त्रिपाठी के मुताबिक, जिन प्रतिष्ठानों को नोटिस देकर स्वेच्छा से बंद कराया गया था, उनमें फिर से कारोबार शुरू हो गया है। अब 23 नवंबर की सुनवाई से पहले निगम की सक्रियता बढ़ी है।


अरेरा कॉलोनी में दीवारें तोड़ीं, फिर लौट गई टीम

गुरुवार को नगर निगम का अमला अरेरा कॉलोनी में एक अवैध निर्माण हटाने पहुंचा था। टीम ने निर्माण की दो-तीन दीवारें भी गिराईं, लेकिन कुछ समय बाद कार्रवाई रोककर वापस लौट गई। याचिकाकर्ता का आरोप है कि प्रभावशाली लोगों के दबाव के चलते कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में इस घटनाक्रम की जानकारी भी रखी जाएगी।


व्यापारियों की नाराजगी से बचने के लिए सीमित कार्रवाई?

नगर निगम से जुड़े सूत्रों के अनुसार, बाजारों में एक साथ बड़ी संख्या में दुकानों को सील करने से व्यापारी विरोध कर सकते हैं। इसी आशंका के चलते एक बार में केवल 1 या 2 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि यदि एक साथ 10 से 15 दुकानें बंद कराई गईं तो व्यापारी प्रदर्शन कर सकते हैं। इसी रणनीति के तहत 23 नवंबर तक इसी तरह कार्रवाई जारी रखने की बात कही जा रही है। नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी सीलिंग अभियान से जुड़े सवालों पर मीडिया को जानकारी नहीं दे रहे हैं।


10 दिन में दुकान बंद करने का नोटिस, 400 प्रतिष्ठानों पर सील

नगर निगम की ओर से जिन कारोबारियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं, उन्हें 10 दिन के भीतर अपना प्रतिष्ठान बंद करने का निर्देश दिया गया है। नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक करीब 400 प्रतिष्ठानों को सील किया जा चुका है। शुक्रवार को भी शहर में कार्रवाई जारी है। त्रिपाठी ने निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ जगहों पर दुकानों के ताले पर टेप लगाकर फोटो खींचे गए और नोटिस जारी कर दिए गए। उनके मुताबिक, इसे वास्तविक कार्रवाई नहीं कहा जा सकता। वह 23 नवंबर को अदालत में इन सभी बिंदुओं को रखेंगे।


भोपाल व्यापारी महासंघ ने की सीलिंग रोकने की मांग

नगर निगम के अभियान से व्यापारी संगठन भी नाराज हैं। भोपाल व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष आनंद सोनी ने सीलिंग की कार्रवाई तत्काल रोकने की मांग की है। उनका कहना है कि भोपाल मास्टर प्लान का ड्राफ्ट जारी हो चुका है और उस पर सुनवाई भी चल रही है। ड्राफ्ट के प्रावधानों के तहत जिन लोगों की गतिविधियां समायोजित हो सकती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। आनंद सोनी ने शादी के सीजन का हवाला देते हुए कहा कि इस अभियान से कारोबारियों के साथ ग्राहकों को भी परेशानी हो रही है।


अगस्त में 8084 प्रतिष्ठानों को मिला था नोटिस

भोपाल के आवासीय क्षेत्रों में कुल 62,500 व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं। इस मामले में 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नगर निगम ने आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को नोटिस देने शुरू किए थे।


अगस्त में शुरू हुए अभियान का पूरा घटनाक्रम इस प्रकार रहा:

5 अगस्त: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नगर निगम ने कार्रवाई शुरू की।

करीब 15 दिन: शहरभर में संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए।

8,084 प्रतिष्ठान: कुल 62,500 में से इतनी इकाइयों को नोटिस दिए गए।

190 प्रतिष्ठान: तीन दिन तक चली कार्रवाई में बंद कराए गए।

बाद में: बंद कराए गए प्रतिष्ठानों में दोबारा कारोबार शुरू हो गया।


अब नगर निगम ने दोबारा सीलिंग अभियान शुरू किया है। इस कार्रवाई और पहले बंद कराए गए प्रतिष्ठानों की मौजूदा स्थिति पर 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में चर्चा होने की संभावना है।

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