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भोपाल में 102 करोड़ से बनेगा सीवेज वाटर नेटवर्क, चार औद्योगिक क्षेत्रों को पानी बेचकर निगम कमाएगा सालाना 8.76 करोड़ रुपये

19 नव, 20260 व्यूज4 मिनट पढ़ाई
भोपाल में 102 करोड़ से बनेगा सीवेज वाटर नेटवर्क, चार औद्योगिक क्षेत्रों को पानी बेचकर निगम कमाएगा सालाना 8.76 करोड़ रुपये
Sanju Suryawanshi
डेस्क रिपोर्टर
Sanju Suryawanshi

भोपाल। भोपाल नगर निगम अब गंदे पानी को संसाधन में बदलकर राजस्व कमाने की तैयारी कर रहा है। शहर के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले शोधित पानी की सप्लाई चार औद्योगिक क्षेत्रों में की जाएगी, जिससे सालाना करीब 8.76 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है। इस योजना पर करीब 102 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। इसके तहत 37 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाकर रोजाना 2 करोड़ लीटर उपचारित पानी फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाएगा।


मंडीदीप से गोविंदपुरा तक पहुंचेगा शोधित पानी

नगर निगम की योजना शहर के तीन एसटीपी को चार औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ने की है। इनमें मंडीदीप, गोविंदपुरा, अचारपुरा और सतगढ़ी शामिल हैं। पूरी परियोजना के तहत प्रतिदिन 20 एमएलडी पानी की आपूर्ति की जाएगी। निगम ने इसकी शुरुआती दर 12 रुपये प्रति हजार लीटर निर्धारित करने की तैयारी की है। पूरी क्षमता से बिक्री होने पर प्रतिदिन 2.40 लाख और सालाना 8.76 करोड़ रुपये की आय होगी।


तीन एसटीपी से चार औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुंचेगा पानी

  1. मक्सी मिसरोद एसटीपी से मंडीदीप: 20.5 एमएलडी क्षमता वाले प्लांट से 12 किलोमीटर पाइपलाइन के जरिए 10 एमएलडी पानी भेजा जाएगा। लागत करीब 50 करोड़ रुपये। 

  2. सनखेड़ी एसटीपी से सतगढ़ी: कोलार रोड स्थित 32 एमएलडी क्षमता वाले प्लांट से 11 किलोमीटर पाइपलाइन के जरिए 2 एमएलडी पानी पहुंचेगा। लागत करीब 15 करोड़ रुपये।

  3. महोली एसटीपी से गोविंदपुरा और अचारपुरा: महोली दामखेड़ा के 35 एमएलडी क्षमता वाले प्लांट से अचारपुरा तक 7 किलोमीटर लाइन के जरिए 3 एमएलडी पानी भेजा जाएगा। लागत 17 करोड़ रुपये। गोविंदपुरा तक 7 किलोमीटर पाइपलाइन से 5 एमएलडी पानी पहुंचेगा, जिस पर 25 करोड़ रुपये खर्च होंगे।


केंद्र सरकार से 25 फीसदी फंड जुटाने की तैयारी

करीब 102 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए नगर निगम केंद्र सरकार के अर्बन चैलेंज फंड (UCF) से 25 प्रतिशत राशि हासिल करने की कोशिश कर रहा है। बाकी काम PPP मॉडल पर कराने की योजना है। निगम का दावा है कि इससे उसे सीधे अपनी पूरी राशि खर्च नहीं करनी पड़ेगी।


फैक्ट्रियों से ली जा रही पानी खरीदने की सहमति

औद्योगिक इकाइयों से शोधित पानी खरीदने के लिए सहमति ली जा रही है। निगम इस व्यवस्था को सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल के रूप में विकसित करना चाहता है। अपर आयुक्त तन्मय वशिष्ठ शर्मा के मुताबिक, तीन एसटीपी से चार औद्योगिक क्षेत्रों तक पाइपलाइन के जरिए शोधित पानी पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है, जिससे सीवेज के उपचारित पानी का पुन: उपयोग बढ़ेगा।

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