भोपाल। रहवासी इलाकों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ भोपाल के व्यापारियों का विरोध अब तेज होता जा रहा है। मंगलवार को रोशनपुरा चौराहे पर व्यापारियों ने प्रदर्शन कर सरकार के सामने तीन विकल्प रखे। उनका कहना है कि सरकार या तो भोपाल का नया मास्टर प्लान लागू करे, गुजरात की तर्ज पर चुनिंदा इलाकों में मिश्रित भूमि उपयोग यानी Mixed Land Use की व्यवस्था करे या फिलहाल नगर निगम की सीलिंग और सख्त कार्रवाई रोके।
व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। 10 नंबर मार्केट व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष आनंद सोनी ने कहा कि व्यापारी अपना कारोबार बंद कराकर बेरोजगार नहीं होना चाहते। उनका कहना है कि लंबे समय से चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को अचानक अवैध बताकर कार्रवाई करना हजारों परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा कर देगा।
मामला सिर्फ दुकानों की सीलिंग का नहीं है। इसके पीछे भोपाल के पुराने मास्टर प्लान, तेजी से बदले शहर के भू-उपयोग और आवासीय इलाकों में बढ़ती व्यावसायिक गतिविधियों का करीब दो दशक पुराना विवाद भी है।
व्यापारियों की सरकार से तीन मांगें क्या हैं?
व्यापारियों ने सरकार के सामने मुख्य रूप से तीन रास्ते सुझाए हैं।
पहला, भोपाल का नया मास्टर प्लान जल्द लागू किया जाए।
दूसरा, मुख्य सड़कों और उन इलाकों में जहां लंबे समय से बाजार विकसित हो चुके हैं, शर्तों के साथ Mixed Land Use की व्यवस्था की जाए।
तीसरा, जब तक नई नीति और मास्टर प्लान पर फैसला नहीं होता, तब तक नगर निगम की सीलिंग और दूसरी दंडात्मक कार्रवाई को रोका जाए।
व्यापारियों का तर्क है कि शहर पिछले दो दशक में पूरी तरह बदल चुका है। ऐसे में दशकों पुराने भूमि उपयोग के आधार पर आज के शहर को चलाना व्यावहारिक नहीं है।
रोशनपुरा में प्रदर्शन, व्यापारियों ने कहा- रोजगार पर असर पड़ेगा
मंगलवार को रोशनपुरा चौराहे पर हुए प्रदर्शन में अलग-अलग कारोबार से जुड़े लोग शामिल हुए। व्यापारियों का कहना है कि आवासीय इलाकों में वर्षों से दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, छोटे कार्यालय और दूसरी गतिविधियां चल रही हैं।
10 नंबर मार्केट व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष आनंद सोनी ने सरकार से कार्रवाई के बजाय समाधान निकालने की मांग की। उनका कहना है कि कारोबारियों ने अपनी संपत्तियों पर निवेश किया है और कई लोग बैंक कर्ज लेकर कारोबार चला रहे हैं।
व्यापारियों का सवाल है कि अगर वर्षों से किसी जगह कारोबार चलता रहा, बिजली का कनेक्शन, संपत्ति कर और दूसरे सरकारी शुल्क लिए जाते रहे, तो अब अचानक पूरी गतिविधि को बंद कराने से पहले सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं करनी चाहिए?
हालांकि, यह भी समझना जरूरी है कि किसी संपत्ति पर टैक्स जमा होना या बिजली का कनेक्शन होना अपने आप में भूमि उपयोग की अनुमति का प्रमाण नहीं माना जा सकता। यही इस पूरे विवाद का कानूनी और प्रशासनिक पक्ष है।
ब्यूटी पार्लर से लेकर छोटी दुकानों तक, छोटे कारोबारियों की चिंता
इस कार्रवाई का असर सिर्फ बड़े शोरूम या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक सीमित नहीं है। छोटे कारोबारी भी इसकी चपेट में आ सकते हैं।
प्रदर्शन में ब्यूटी पार्लर से जुड़े लोगों ने भी अपनी चिंता जाहिर की। ब्यूटीशियन नित्या ने कहा कि छोटे पार्लर और सैलून कई परिवारों की आय का जरिया हैं। अगर इन्हें अचानक बंद करना पड़ा तो महिलाओं और दूसरे कर्मचारियों की रोजी-रोटी प्रभावित होगी।
नगर निगम की कार्रवाई कितनी आगे पहुंची?
नगर निगम ने आवासीय भवनों में व्यावसायिक उपयोग को लेकर सर्वे और नोटिस की कार्रवाई तेज कर दी है। नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक, 16 अगस्त तक 7,158 नोटिस जारी किए जा चुके थे। इनमें अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में नोटिस की संख्या भी सामने आई है। नरेला में 1,470, हुजूर में 1,032, गोविंदपुरा में 1,250, मध्य में 1,093, उत्तर में 371 और दक्षिण-पश्चिम में 652 नोटिस दिए जाने की जानकारी दी गई है।
इससे पहले कार्रवाई के अलग-अलग चरणों में भी बड़ी संख्या में नोटिस जारी किए गए। निगम का सर्वे केवल मुख्य सड़कों तक सीमित नहीं है। उससे जुड़ी गलियों और अन्य क्षेत्रों में भी भवनों के उपयोग की जांच की जा रही है।
नगर निगम के मुताबिक, संपत्ति कर रिकॉर्ड के आधार पर करीब 62,500 संपत्तियां ऐसी चिन्हित की गई हैं, जहां रहवासी उपयोग वाली संपत्तियों में व्यावसायिक गतिविधियां होने की आशंका है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि इन सभी संपत्तियों को तत्काल सील किया जाएगा। किसी संपत्ति पर अंतिम कार्रवाई से पहले उसके रिकॉर्ड, अनुमति और वास्तविक उपयोग की जांच जरूरी है।
नोटिस के बाद सीधे सील नहीं, पहले प्रक्रिया
यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। नोटिस मिलना और संपत्ति सील हो जाना एक ही बात नहीं है। नगर निगम की ओर से बताया गया है कि संबंधित मामलों में अधिभोग और भवन उपयोग के उल्लंघन की जांच की जा रही है। इसके बाद संबंधित पक्ष को सूचना, जवाब और सुनवाई का मौका दिया जाता है। मामले के गुण-दोष के आधार पर अंतिम आदेश पारित किया जाना है।
यानी मौजूदा विवाद में “नोटिस” को सीधे “सीलिंग का आदेश” मानना सही नहीं होगा। हालांकि, जिन मामलों में नियमों का उल्लंघन साबित होता है, वहां नगर निगम आगे की कार्रवाई कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से बढ़ा दबाव
इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद आया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की राजधानियों में आवासीय इलाकों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई और उसकी रिपोर्टिंग को लेकर सख्त रुख अपनाया। भोपाल नगर निगम ने अदालत के सामने एक हजार से अधिक प्रतिष्ठानों को नोटिस दिए जाने और कुछ प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई किए जाने की जानकारी दी थी।
यही वजह है कि अब नगर निगम के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ उसे अदालत के निर्देशों का पालन करना है, दूसरी तरफ बड़ी संख्या में कारोबारियों और संपत्ति मालिकों की आपत्तियों से भी निपटना है।
राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाने और नीति तैयार करने की दिशा में कदम उठाया था। अगस्त की शुरुआत में सरकार ने कार्रवाई को लेकर अस्थायी राहत भी दी थी, लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम को अपने निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई जारी रखने को कहा।
यानी अभी मामला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। असली सवाल यह है कि अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए सरकार उन कारोबारियों के लिए क्या नीति बनाती है, जो वर्षों से इन इलाकों में कारोबार कर रहे हैं।
भोपाल का मास्टर प्लान आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
इस विवाद की जड़ समझने के लिए भोपाल के मास्टर प्लान को समझना जरूरी है। भोपाल का पिछला विकास प्लान 1995 में लागू हुआ था और उसकी अवधि 2005 तक थी। इसके बाद नए मास्टर प्लान को लेकर कई बार कवायद हुई, ड्राफ्ट तैयार हुए और दावे-आपत्तियां भी बुलाई गईं, लेकिन नया प्लान लागू नहीं हो सका। इस दौरान भोपाल का आकार तेजी से बढ़ा। नई कॉलोनियां बनीं, आबादी बढ़ी, नई सड़कें विकसित हुईं और कई इलाकों में सड़कों के किनारे धीरे-धीरे बाजार खड़े हो गए। नतीजा यह हुआ कि कई जगह जमीन का वास्तविक उपयोग और पुराने प्लान में दर्ज उपयोग अलग-अलग दिखाई देने लगा। यही अंतर आज विवाद का सबसे बड़ा कारण है।
2005 के बाद कई बार बना प्लान, लेकिन लागू क्यों नहीं हुआ?
भोपाल के नए मास्टर प्लान को लेकर पिछले वर्षों में एक से ज्यादा बार प्रयास हुए। 2031 के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट में भी शहर के अलग-अलग हिस्सों के लिए आवासीय, व्यावसायिक और मिश्रित उपयोग का प्रावधान रखा गया था। प्रस्तावित दस्तावेजों में कुछ आवासीय क्षेत्रों में सड़क की चौड़ाई और दूसरी शर्तों के आधार पर सीमित Mixed Land Use की अनुमति की अवधारणा भी रखी गई थी। कुछ जोन में मिश्रित उपयोग को अधिक व्यापक रूप से प्रस्तावित किया गया था।
इसका मतलब यह है कि Mixed Land Use कोई अचानक निकला हुआ विचार नहीं है। भोपाल की भविष्य की प्लानिंग को लेकर तैयार किए गए दस्तावेजों में भी इस मॉडल पर विचार किया गया था।
लेकिन जब तक नया प्लान अधिसूचित होकर लागू नहीं होता, तब तक पुराने लागू नियमों और वर्तमान कानूनी व्यवस्था के आधार पर ही कार्रवाई होगी।
व्यापारियों का गुजरात मॉडल वाला तर्क क्या है?
व्यापारियों की मांग है कि भोपाल में भी ऐसा मॉडल बनाया जाए जिसमें हर आवासीय इलाके में अंधाधुंध कारोबार की अनुमति न हो, लेकिन मुख्य सड़कों और उपयुक्त स्थानों पर कुछ श्रेणी की व्यावसायिक गतिविधियों को नियम और शुल्क के साथ नियमित किया जा सके।
यानी उनकी मांग यह नहीं है कि हर घर को दुकान बना दिया जाए। वे ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें सड़क की चौड़ाई, पार्किंग, ट्रैफिक, भवन की स्थिति और कारोबार की प्रकृति जैसे मानकों के आधार पर अनुमति दी जाए।
यह मांग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भोपाल के प्रस्तावित विकास दस्तावेजों में भी कुछ आवासीय क्षेत्रों में शर्तों के साथ mixed use का विचार मौजूद रहा है। लेकिन सिर्फ मास्टर प्लान आने से समस्या खत्म होगी? जरूरी नहीं।
किस सड़क पर किस तरह का कारोबार हो सकता है, कितनी जगह पार्किंग के लिए चाहिए, ट्रैफिक पर कितना असर पड़ेगा, भवन की अनुमति क्या है, फायर सेफ्टी के नियम पूरे हैं या नहीं और पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र में निर्माण तो नहीं है—इन सभी सवालों का जवाब अलग-अलग नियमों से तय होगा। इसलिए समाधान सिर्फ “मास्टर प्लान लागू करो” नहीं, बल्कि मास्टर प्लान के साथ स्पष्ट mixed-use policy और पुराने कारोबारों के लिए transition policy बनाना भी हो सकता है।
कारोबारियों के सामने सबसे बड़ा डर क्या है?
कारोबारियों की चिंता सिर्फ दुकान बंद होने तक सीमित नहीं है। कई लोगों ने दुकान या व्यवसाय शुरू करने के लिए कर्ज लिया है। कर्मचारियों को वेतन देना है। बच्चों की फीस और घर का खर्च चलाना है। अगर दुकान अचानक बंद होती है तो उन्हें वैकल्पिक जगह पर दोबारा कारोबार शुरू करने के लिए फिर से निवेश करना पड़ेगा।
हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के कारोबारी राहुल जैन का कहना है कि नोटिस मिलने के बाद छोटे दुकानदारों में डर बढ़ा है। उनका सवाल है कि अगर कारोबार बंद हुआ तो परिवार का खर्च कैसे चलेगा। यह चिंता वास्तविक है, लेकिन दूसरी तरफ शहर के रहवासियों की शिकायतें भी हैं। आवासीय इलाकों में बढ़ते कारोबार से पार्किंग, ट्रैफिक, शोर और सड़क पर बढ़ते दबाव जैसी समस्याएं पैदा होती हैं।
यानी इस विवाद में एक तरफ कारोबारी हैं तो दूसरी तरफ वे लोग भी हैं जो अपने इलाके का मूल आवासीय स्वरूप बनाए रखना चाहते हैं।
कानून लागू हो या पुराने कारोबार को राहत मिले?
भोपाल का मौजूदा विवाद अब इसी सवाल पर आकर टिक गया है। एक तरफ नगर निगम और सरकार के सामने अदालत के निर्देशों का पालन करने की जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ वर्षों से चल रहे कारोबारों को एक झटके में बंद करने से रोजगार और निवेश पर असर पड़ सकता है। इसलिए बीच का रास्ता निकालना आसान नहीं है।
सरकार के सामने अब मोटे तौर पर तीन स्तर पर काम करने की चुनौती है—
पहला, नया मास्टर प्लान जल्द लागू करना।
दूसरा, जहां शहर की वास्तविक जरूरत है वहां स्पष्ट नियमों के साथ Mixed Land Use की व्यवस्था तय करना।
तीसरा, पुराने कारोबारों के लिए यह तय करना कि कौन-सी गतिविधि किन शर्तों के साथ नियमित हो सकती है और किन गतिविधियों को वास्तव में आवासीय इलाकों से बाहर जाना होगा।
भोपाल की लड़ाई सिर्फ दुकानों की नहीं, शहर की प्लानिंग की भी है
भोपाल का मौजूदा विवाद एक दिन में पैदा नहीं हुआ। शहर की आबादी और भौगोलिक सीमा बढ़ती गई, नई कॉलोनियां बसती गईं और कई सड़कों के आसपास बाजार विकसित होते गए। दूसरी तरफ शहर का नियोजन ढांचा उसी गति से अपडेट नहीं हो पाया।
अब अदालत की सख्ती के बाद यह पुराना अंतर खुलकर सामने आ गया है।
व्यापारी चाहते हैं कि उन्हें अचानक बेरोजगार न किया जाए। रहवासी चाहते हैं कि उनके इलाके फिर से पूरी तरह व्यावसायिक बाजार में न बदल जाएं। नगर निगम को कानून लागू करना है और सरकार को ऐसा रास्ता निकालना है जो अदालत के निर्देशों और शहर की वास्तविक जरूरतों—दोनों के बीच संतुलन बना सके।
इसलिए भोपाल की मौजूदा लड़ाई को सिर्फ “दुकानें सील होंगी या नहीं” के सवाल तक सीमित करके देखना अधूरा होगा। असली सवाल यह है कि 31 साल पुराने नियोजन ढांचे के बाद तेजी से बदल चुके भोपाल को अब किस तरह का नया शहरी नियम मिलेगा।
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