
भोपाल। भोपाल में पानी की सप्लाई और जलकर वसूली का तरीका बदलने जा रहा है। नगर निगम ने कॉलोनियों की जल व्यवस्था संभालने के लिए गजानंद सिक्योरिटी फोर्स प्रा. लिमिटेड को जिम्मेदारी दी है, जिसके तहत रहवासियों को पानी के लिए पहले से ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है। नई व्यवस्था में एजेंसी पाइपलाइन की मरम्मत से लेकर बिल वसूली तक का काम करेगी। बकाया भुगतान होने पर नल कनेक्शन काटने का अधिकार भी उसके पास रहेगा, लेकिन इसे अपनाना कॉलोनियों की रहवासी समितियों की सहमति पर निर्भर करेगा।
पानी की दर में होगा इजाफा, एजेंसी को मिलेगा 3 से 5 रुपए का अंतर
नगर निगम से एजेंसी को पानी 17 रुपए प्रति हजार लीटर की दर पर मिलेगा। कंपनी उपभोक्ताओं से 20 से 22 रुपए प्रति हजार लीटर तक वसूलेगी। दोनों दरों के बीच मिलने वाली 3 से 5 रुपए की राशि से पाइपलाइन में लीकेज ठीक करने, नियमित रखरखाव और कर्मचारियों का खर्च निकाला जाएगा।
बिल नहीं चुकाया तो काटा जा सकेगा नल कनेक्शन
इस व्यवस्था में निजी कंपनी को जलकर वसूली की जिम्मेदारी भी दी गई है। जिन उपभोक्ताओं का बिल बकाया रहेगा, उनके पानी के कनेक्शन काटने की कार्रवाई एजेंसी कर सकेगी। रहवासियों को इस मॉडल के तहत हर महीने करीब 90 से 150 रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ सकते हैं। नगर निगम अधिकारियों का मानना है कि निजी एजेंसी के प्रबंधन से पानी वितरण और पाइपलाइन के रखरखाव में सुधार आएगा।
मकानों की संख्या के आधार पर तय होंगी तीन श्रेणियां
जलकार्य विभाग के प्रभारी अधीक्षण यंत्री उदित गर्ग के मुताबिक, इस काम के लिए लगभग डेढ़ महीने पहले टेंडर प्रक्रिया पूरी की गई थी। कॉलोनियों को वहां मौजूद मकानों की संख्या के हिसाब से तीन समूहों में रखा गया है।
100 मकानों तक वाली कॉलोनियां।
100 से 200 मकानों तक वाली कॉलोनियां।
200 से ज्यादा मकानों वाली कॉलोनियां।
एजेंसी ने संबंधित कॉलोनियों की रहवासी समितियों से बातचीत भी शुरू कर दी है। जिन समितियों की सहमति मिलेगी, वहां इस मॉडल को लागू किया जाएगा।
भोपाल की 829 कॉलोनियों में बल्क कनेक्शन
शहर में नगर निगम के 829 कॉलोनियों में बल्क वाटर कनेक्शन हैं। इनसे निगम को हर साल करीब 35 से 40 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है। इसके अलावा भोपाल में लगभग 2.80 लाख व्यक्तिगत पानी कनेक्शन हैं। इन उपभोक्ताओं से सालाना करीब 44 से 45 करोड़ रुपए की आय होती है।
इस साल 193 करोड़ रुपए की आय का अनुमान
नगर निगम ने चालू वर्ष में जल व्यवस्था से जुड़े राजस्व के रूप में 193 करोड़ रुपए जुटाने का अनुमान रखा है। पुरानी कॉलोनियों में पाइपलाइन की देखरेख और जलकर की वसूली में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए निगम ने निजी एजेंसी के माध्यम से व्यवस्था संचालित करने का विकल्प चुना है।
पाठकों की राय (0)
इस खबर पर अभी कोई कमेंट नहीं है। पहले आप लिखें!

