मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल-चंदेरी-ओरछा हेलीकॉप्टर यात्रा का किया शुभारंभ

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को राजधानी के स्टेट हैंगर से "पीएमश्री हेली पर्यटन सेवा" के तहत नए सेक्टर 'भोपाल-चंदेरी-ओरछा' का शुभारंभ किया। उन्होंने यात्रियों को बोर्डिंग पास दिए और हेलीकॉप्टर को झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि मध्यप्रदेश में तेजी से बढ़ रहे एविएशन सेक्टर से महाराष्ट्र सहित कई राज्य प्रेरणा ले रहे हैं। 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ओरछा में राजा के रूप में विराजमान भगवान श्रीराम के दर्शन के लिए पीएमश्री हेली सेवा के रूप में पुष्पक विमान की व्यवस्था की गई है। आज जिन दो शहरों के लिए सेवा की शुरुआत की गई है, दोनों ही प्रदेश के विरासत स्थल हैं। चंदेरी का संबंध भी श्रीराम और श्रीकृष्ण से ही है। चंदेरी, पौराणिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन नगरी के रूप में विख्यात है। 

यात्रा के लिए 6 सीटों वाले हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जा रहा है। पर्यटक https://www.flyola.in/ और IRCTC पोर्टल पर बुकिंग कर सकते हैं। कार्यक्रम में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला, भोपाल महापौर मालती राय व फ्लाई ओला के एस राम ओला उपस्थित थे।

भगवान परशुराम हर युग में हम सबको प्रेरणा देते रहेंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धा, साहस, पुरुषार्थ, पराक्रम, ज्ञानशीलता, दानशीलता और उद्दात चरित्र के धनी भगवान परशुराम ने सदैव अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया। अपने साहस-पराक्रम और पुरुषार्थ के नए-नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले भगवान परशुराम जी हर युग में हम सबको प्रेरणा देते रहेंगे। ऐसे दिव्य व्यक्तित्व की जयंती पर प्रदेश को पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा समर्पित की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों की सेवा के लिए समान रूप से कार्य कर रही है। 

भोपाल से चंदेरी का किराया 5,500 और भोपाल से ओरछा का 6,500 रुपए 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि पीएमश्री हेली पर्यटन सेवा के अंतर्गत चंदेरी से ओरछा का किराया 2,750 रुपए ,भोपाल से चंदेरी का 5,500 रुपये और भोपाल से ओरछा का किराया 6,500 रुपये रखा गया है। भोपाल से ओरछा का पैकेज 14 हजार 500 का है, जिसमें 13 हजार रुपये हेलीकॉप्टर का किराया, टैक्सी का शुल्क 1150 रुपए और दर्शन एवं प्रसाद के लिए 350 रुपए का भुगतान करना होगा। इस यात्रा के संचालन में मैचिंग ग्रांट के अंतर्गत बड़ी राशि राज्य सरकार की ओर से दी जा रही है।