भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भाजपा विधायकों से कहा है कि समान नागरिक संहिता (UCC) के प्रावधानों और उससे मिलने वाले अधिकारों की जानकारी हर विधानसभा क्षेत्र में आमजन तक पहुंचाई जाए। उन्होंने इसे सामाजिक समानता, न्याय और महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए विपक्ष के आरोपों का तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर जवाब देने की बात कही।
सोमवार, 20 जुलाई 2026 को भोपाल में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने भी जनप्रतिनिधियों से अपने-अपने क्षेत्रों में UCC को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने और सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया।
UCC पर जनता के बीच जाने का निर्देश
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि UCC विधेयक सदन में पेश हो चुका है और चर्चा के बाद इसे पारित कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कानून सभी नागरिकों को समान अधिकार और कानूनी संरक्षण देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
उन्होंने विधायकों से कहा कि लोगों को यह भी बताया जाए कि कानून में महिला और पुरुष को संपत्ति में समान अधिकार दिए गए हैं, जिससे महिलाओं के हितों को और मजबूती मिलेगी।
जनजातीय समाज को रखा गया दायरे से बाहर
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जनजातीय समाज की परंपराओं और मान्यताओं के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उन्हें UCC के दायरे से बाहर रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस तथ्य की भी सही जानकारी जनता तक पहुंचाई जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि UCC का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए संविधान की भावना के अनुरूप समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना है, जिससे सामाजिक समरसता और न्यायिक समानता को बढ़ावा मिलेगा।
विपक्ष के आरोपों का तथ्यों से जवाब देने की बात
मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष UCC को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर सकता है। इसलिए जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वे तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर लोगों के बीच सही जानकारी रखें।
उन्होंने यह भी कहा कि UCC लागू होने से मुस्लिम महिलाओं को भी अधिक लाभ मिलेगा और इस पहल के सकारात्मक पक्षों को जनता तक पहुंचाना आवश्यक है।
विकास कार्यों और योजनाओं की जानकारी भी दें
मुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा कि वे केवल UCC ही नहीं, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाएं।
उन्होंने सभी विधायकों से अपने-अपने क्षेत्रों को मॉडल विधानसभा बनाने की दिशा में काम करने का आह्वान किया और कहा कि विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है।
किसान कल्याण वर्ष और सिंचाई परियोजना का भी किया उल्लेख
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रहा है। उन्होंने बताया कि देश की सबसे बड़ी टनल परियोजना के माध्यम से सिंचाई का पानी विंध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा।
इस परियोजना से जबलपुर, कटनी, पन्ना, सतना, मैहर और रीवा जिलों की 2.45 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होने का लक्ष्य है।
निवेशकों के लिए नियम सरल, नीति आयोग में प्रदेश प्रथम
मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार विभिन्न विभागों के नियमों का सरलीकरण कर रही है। उन्होंने बताया कि निवेशकों के अनुकूल सुधारों के आधार पर नीति आयोग ने मध्यप्रदेश को देश में प्रथम स्थान दिया है।
हेमंत खण्डेलवाल ने भी विधायकों को दिए निर्देश
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि UCC लागू होने से समान अधिकार और समान अवसर की व्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था और परंपराओं का सम्मान बरकरार रखते हुए महिलाओं के अधिकारों को और सशक्त बनाया गया है।
उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे अपने क्षेत्रों में UCC के प्रावधानों की जानकारी देने के साथ संगठन की गतिविधियों को भी प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाएं।
इन अभियानों पर भी दिया जोर
'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत व्यापक पौधारोपण।
'मन की बात' कार्यक्रम का प्रत्येक बूथ पर श्रवण सुनिश्चित करना।
पर्यावरण, जल और प्रकृति संरक्षण से जुड़े सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी।
संगठन को मजबूत बनाने के लिए जनसंपर्क बढ़ाना।
बैठक में ये नेता रहे मौजूद
बैठक में उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन विधायक शैलेन्द्र जैन ने किया।
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