भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पुलिस विभाग को कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रदेश पुलिस को देश की सबसे बेहतर पुलिस बल बनाने के लक्ष्य के साथ काम किया जाए।
पुलिस मुख्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में भर्ती, पदोन्नति, त्योहारों की सुरक्षा, नशामुक्ति अभियान, उद्योगों की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस संसाधनों सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।
पुलिस भर्ती और प्रमोशन पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में विशेष अभियान के तहत पुलिस विभाग में विभिन्न स्तरों पर करीब 25 हजार पदोन्नतियां की गई हैं। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को इसके लिए बधाई भी दी।
उन्होंने निर्देश दिए कि भविष्य में रिक्त पदों पर डीपीसी के माध्यम से समय पर पदोन्नति हो। इसके लिए वार्षिक कैलेंडर तैयार किया जाए, बैकलॉग खत्म किया जाए और स्वीकृत पदों को भरने में देरी नहीं होनी चाहिए।
भर्ती बोर्ड के गठन की प्रगति पूछी
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह भी पूछा कि एक वर्ष पहले पुलिस भर्ती बोर्ड के गठन की घोषणा के बावजूद अब तक इसकी प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं हुई। उन्होंने सभी रिक्त पदों पर भर्ती बिना विलंब पूरी करने के निर्देश दिए।
बैगा, सहरिया और भारिया जैसी तीन विशेष पिछड़ी जनजातियों की नियुक्तियों पर विशेष ध्यान देने को कहा।
इन जनजातियों के निवास वाले छह जिलों में योग्य युवाओं को पुलिस और अन्य सेवाओं में उनकी रुचि के अनुसार अवसर देने पर विचार करने के निर्देश दिए।
त्योहारों और स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां समय पर पूरी हों
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी से लेकर सभी जिलों तक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आगामी त्योहारों और स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों की सुरक्षा तैयारियां पहले से पूरी करें।
उन्होंने निर्देश दिए कि त्योहारों के दौरान पूरा पुलिस बल सतर्क रहकर ड्यूटी करे, ताकि नागरिकों को बेहतर कानून-व्यवस्था का लाभ मिल सके।
नए आपराधिक कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन
बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के नए कानूनों को प्रदेश में प्रभावी तरीके से लागू करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इनके क्रियान्वयन में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए।
नक्सलमुक्त क्षेत्रों में विकास में पुलिस निभाए भूमिका
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के नक्सलमुक्त होने के बाद अब वहां विकास कार्यों की गति बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने पुलिस से भी सामाजिक और सकारात्मक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपेक्षा जताई।
नशामुक्ति अभियान को समय-सीमा से पहले पूरा करने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार मध्यप्रदेश नक्सलवाद से मुक्त हुआ है, उसी तरह नशामुक्ति अभियान को भी तय समय-सीमा से पहले सफल बनाने का प्रयास किया जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि—
पुलिस विभाग और उच्च शिक्षा विभाग मिलकर शिक्षण संस्थानों में जागरूकता अभियान चलाएं।
उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया जाए।
सीमावर्ती राज्यों से आने वाले नशीले पदार्थों के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाए।
उद्योगों के लिए लाइसेंसधारी सुरक्षा स्टाफ उपलब्ध कराने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के तेजी से विस्तार को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए। उन्होंने एसआईएसएफ के माध्यम से उद्योगों और संस्थानों को लाइसेंसधारी सुरक्षा स्टाफ उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए।
साथ ही अधिकारियों से कहा कि भविष्य की सामाजिक और विकास संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पहले से तैयारी रखी जाए।
हर जिले का अपना पुलिस बैंड बनेगा
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आगामी गणतंत्र दिवस तक प्रदेश के प्रत्येक जिले में अपना पुलिस बैंड तैयार हो जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि अधिकांश जिलों में पदों की पूर्ति हो चुकी है और बाकी जिलों में भी यह कार्य जल्द पूरा किया जाए।
बैठक में इन विषयों पर भी हुई चर्चा
बैठक के दौरान कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी समीक्षा की गई, जिनमें शामिल हैं—
पुलिस हाउसिंग बोर्ड के कार्य
पुलिस वाहनों की आवश्यकता
पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड का गठन
घटनास्थल (सीन ऑफ क्राइम) पर एफएसएल की तर्ज पर त्वरित जांच व्यवस्था विकसित करना
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