भोपाल/देवास। मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के चेहरे आज खिलने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार 13 नवंबर को भावांतर भुगतान योजना (Bhavantar Yojana) के तहत प्रदेश के 1.33 लाख सोयाबीन उत्पादक किसानों के खातों में 233 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। देवास में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम से इस राशि का अंतरण किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री जिले में 183 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 8 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी करेंगे।
थोड़ी देर में देवास पहुंचेंगे सीएम मोहन यादव
मुख्यमंत्री मोहन यादव आज सुबह सीएम हाउस से वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के बाद सुबह 11:50 बजे देवास पहुंचेंगे। यहां भावांतर योजना के तहत किसानों को मिलने वाली राशि का हस्तांतरण करेंगे। इसके बाद दोपहर 1:35 बजे वे देवास से इंदौर रवाना होंगे, जहां वे “टेक्नो ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0” में शामिल होंगे।
जानें कितनी मिलेगी भावांतर राशि, क्या है नया मॉडल रेट
भावांतर योजना 2025 के अंतर्गत बुधवार 12 नवंबर को सरकार ने सोयाबीन का मॉडल रेट 4077 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया। यह रेट उन किसानों पर लागू होगा जिन्होंने मंडियों में अपनी उपज का विक्रय किया है। इस मॉडल रेट के आधार पर ही किसानों के खातों में भावांतर राशि ट्रांसफर की जाएगी।
अब तक जारी मॉडल रेट्स का विवरण:
7 नवंबर: ₹4020 प्रति क्विंटल
8 नवंबर: ₹4033 प्रति क्विंटल
9-10 नवंबर: ₹4036 प्रति क्विंटल
11 नवंबर: ₹4056 प्रति क्विंटल
12 नवंबर: ₹4077 प्रति क्विंटल
लगातार बढ़ते मॉडल रेट से किसानों को बड़ा फायदा होगा और यह इस सीजन में कृषि बाजार में सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।
अब तक 9.36 लाख किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन
राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 3 से 17 अक्टूबर तक किसानों का पंजीयन किया गया था।
इस अवधि में 9.36 लाख किसानों ने भावांतर योजना में हिस्सा लिया। उज्जैन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, देवास और सागर जैसे जिलों से 50-50 हजार किसानों ने पंजीयन कराया। वहीं 21 जिलों में 10 हजार से अधिक किसानों ने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है।
सीएम मोहन यादव का संदेश किसानों के नाम
सीएम मोहन यादव ने कहा, “हमारी सरकार किसानों की समृद्धि और सम्मान के लिए समर्पित है। भावांतर योजना किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें फसल के उचित दाम दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।” उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में प्रदेश को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का मॉडल राज्य बनाया जाएगा।
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