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उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने स्वास्थ्य उपकरणों की उपलब्धता और उनके इस्तेमाल की मॉनिटरिंग करने के दिए निर्देश

13 जन, 20260 व्यूज4 मिनट पढ़ाई
Deputy cm rajendra Shukla

Deputy cm rajendra Shukla

Hitesh Kumar Singh
डेस्क रिपोर्टर
Hitesh Kumar Singh

भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंगलवार को मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की। उन्होंने स्वास्थ्य उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ उनके इस्तेमाल की सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

उपमुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, मानव संसाधन की उपलब्धता और अधोसंरचना विकास कार्यों से संबंधित जरूरी निर्देश दिए। साथ ही ब्यौहारी, बुढ़ार और उमरिया क्षेत्र में स्त्री रोग विशेषज्ञ के रिक्त पदों की जल्द भरे जाने के लिए कहा। उन्होंने नर्सिंग शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए नर्सिंग टीचर्स के 59 राजपत्रित पदों की मांग जल्द लोक सेवा आयोग को भेजे जानेके निर्देश दिए। 

 

उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सिंगरौली नर्सिंग कॉलेज के लिए भूमि चिन्हांकन और टेंडर प्रक्रिया समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। चिकित्सकों की पदोन्नति के लिए ‘लोक सेवा पदोन्नति नियम’ से छूट प्राप्त करने संबंधी कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से किए जाने के लिए कहा। बैठक में आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा तरुण राठी, एमडी एमपीपीएचएससीएल मयंक अग्रवाल सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

 

उपमुख्यमंत्री की ओर से ये निर्देश भी दिए गए 

 

. उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सुपर स्पेशिलिटी अस्पतालों में कार्यरत मेडिकल टीचर्स के वेतन एवं भत्तों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। 

. नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों में रिक्त ट्यूटर/डिमॉन्स्ट्रेटर पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही करने के लिए कहा। 

. रक्ताधान सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए प्रदेश में एनएटी सुविधा का विस्तार करने के निर्देश दिए। 

. बॉण्ड चिकित्सकों के लिए एकीकृत ई-अटेंडेंस व्यवस्था लागू करने और ऑनलाइन एनओसी. जारी करने की प्रक्रिया का क्रियान्वयन करने के निर्देश भी दिए गए। 

. स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत पूर्व की निवेश नीति से संबंधित प्रकरणों के तत्काल निराकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। 

. चिकित्सा महाविद्यालयों में आउटसोर्स पदों की स्वीकृति के मानकों में सुधार कर स्किल्ड/सेमी-स्किल्ड कार्मिकों का प्रावधान करने हेतु प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

. ग्वालियर चिकित्सा महाविद्यालय में सीटीवीएस विभाग (हार्ट बायपास) की स्थापना के लिए कार्यवाही करने के निर्देश दिए। 

. जिला अस्पतालों में फॉरेंसिक विशेषज्ञों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू करने के लिए कहा गया।


 



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