भोपाल। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से वर्ष 2026 के लिए देश भर के 10 प्रमुख शहरों को 'सेफ सिटीज' परियोजना के तहत चयनित किया गया है। इस सूची में मध्यप्रदेश का धार भी शामिल है। केंद्र सरकार की ओर से धार जिले को 10 करोड़ रुपए मिलेंगे।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए वर्ष 2013 में देश में 'निर्भया फंड' की स्थापना की गई थी। इसके बाद वर्ष 2015 में 'स्मार्ट सिटी मिशन' के माध्यम से शहरी विकास और सुरक्षा के मानकों को नया आयाम दिया गया। धार जिले में यह परियोजना न्यूनतम 05 वर्षों के लिए चलाई जाएगी। इस योजना के तहत सार्वजनिक स्थानों को महिलाओं के लिए पूरी तरह भयमुक्त और सुविधायुक्त बनाया जाएगा।
परियोजना के तहत धार शहर में किए जाएंगे ये काम
. समुचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
. संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
. स्वास्थ्य सेवाओं को महिला अनुकूल बनाने के लिए जिला अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में महिलाओं व उनके परिजनों के लिए विशेष वेटिंग एरिया बनाया जाएगा।
. सार्वजनिक स्थानों पर 'पिंक टॉयलेट' का निर्माण और पर्यटन स्थलों पर महिला अनुकूल बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
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