डॉ. मोहन यादव कैबिनेट का किसानों के हित में बड़ा फैसला, कवच योजना को दी मंजूरी, मिल सकेगा नया ऋण

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया। सहकारिता विभाग की कवच योजना को मंजूरी दी गई। इस निर्णय से सहकारिता विभाग के करीब 5 हजार किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इनको नया ऋण मिल सकेगा।

यह योजना सहकारी समितियों के ऐसे लगभग 5 हजार किसानों के लिए है, जिनके ऋण खाते में गड़बड़ियां हुई हैं और जांच में देरी की वजह से किसान सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अब ऐसे किसानो को मुख्य धारा में लाकर योजना के तहत नया ऋण मिल सकेगा। निर्णय के अनुसार प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए अपेक्स बैंक और जिला सहकारी बैंकों की ओर से अपने स्तर से 50 करोड़ रुपए की सीमा तक की नीधि का निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार भी किसान हित में 25 करोड़ रुपए की अंशपूजी की सहायता एक बार उपलब्ध कराएगी।

32,070 करोड़ रुपये की योजनाओं और प्रस्तावों को स्वीकृति

कैबिनेट की बैठक में मध्यप्रदेश के सर्वांगीण विकास और जनकल्याण को गति देने के लिए कुल 32,070 करोड़ रुपए की योजनाओं और प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। मुख्य रूप से सहकारिता से जुड़े लगभग 5 हजार किसानों, प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, खेल अधोसंरचना के विस्तार, डिजिटल गवर्नेंस के सशक्तिकरण और शैक्षणिक संवर्ग के हित संवर्धन पर केंद्रित है।

अस्पतालों व औषधालयों के संचालन के लिए 12,517.99 करोड़ रुपए 

बैठक में आगामी वित्तीय वर्षों 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए जिला एवं सिविल अस्पतालों व औषधालयों के सुचारू संचालन के लिए 12,517.99 करोड़ रुपए, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच बढ़ाने के लिए 11,812.02 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएमअभीम) के तहत स्वास्थ्य आपदाओं से निपटने व लैब नेटवर्क निर्माण के लिए 2,449 करोड़ रुपए व मलेरिया और वेक्टर जनित रोगों के प्रभावी नियंत्रण के लिए 1,705 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई।

खेल अधोसंरचना निर्माण के लिए 2,460.57 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी 

बैठक में प्रदेश के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएंऔर स्टेडियम उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खेल अधोसंरचना निर्माण के लिए 2,460 करोड़ 57 लाख रुपए की योजना को स्वीकृति दी गई। ई-गवर्नेंस को मजबूती देने के क्रम में स्टेट डाटा सेन्टर के उन्नयन, परिचालन एवं संधारण के लिए 1 हजार 99 करोड़ 58 लाख रुपये मंजूर किए गए। जनजातीय कार्य विभाग के सहायक, उच्च श्रेणी, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के हित में निर्णय लेते हुए 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 1 जुलाई 2023 से चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान देने का अनुमोदन भी किया गया।

 कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय भी लिए गए 

. मलेरिया सहित अन्य वेक्टरजनित रोगों के नियंत्रण के लिए 1,704 करोड़ 81 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। 

. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन  के संचालन के लिए 2,448 करोड़ 79 रुपए की स्वीकृति दी गई।

. नागरिकों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए 11 हजार 812.02 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। 

. स्टेट डाटा सेन्टर के उन्नयन, परिचालन एवं संधारण के लिए 1,099 करोड़ 58 रुपए की स्वीकृति दी गई।

. जनजातीय कार्य विभाग के शैक्षणिक संवर्ग के लिए चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान की स्वीकृति दी गई।