भोपाल। मध्यप्रदेश में मत्स्य पालन क्षेत्र में निवेश, आधुनिक प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और निर्यात की संभावनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 23 अक्टूबर 2026 को भोपाल में फिशरीज इन्वेस्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स कॉन्क्लेव-2026 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुताबिक इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रदेश सहित देश के अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन को आधुनिक प्रसंस्करण इकाइयों, कोल्ड-चेन अधोसंरचना व राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निर्यात बाजारों से जोड़ना है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुताबिक सम्मेलन में देश के प्रमुख निवेशक, निर्यातक, मत्स्य उद्यमी, स्टार्ट-अप्स और संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस दौरान मत्स्य उद्योग में निवेश बढ़ाने, व्यापार विस्तार और आधुनिक तकनीकों के उपयोग की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया जाएगा। इसके माध्यम से नए निवेश आकर्षित करने, आधुनिक अधोसंरचना विकसित करने तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी।
4.50 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र से विकास की संभावनाएं
मध्यप्रदेश में लगभग 4 लाख 50 हजार हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है। यह क्षेत्र अंतर्देशीय मत्स्य पालन, केज कल्चर और मत्स्य आधारित उद्योगों के विकास के लिए व्यापक संभावनाएं प्रदान करता है। राज्य सरकार का प्रयास इस जल संपदा का बेहतर उपयोग कर मत्स्य उत्पादन के साथ प्रसंस्करण, विपणन और निर्यात को प्रोत्साहित करना है। इससे मत्स्य पालकों की आय बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर जोर दिया जाएगा।
मत्स्य निवेश व निर्यात प्रोत्साहन नीति-2026 का होगा विमोचन
कॉन्क्लेव के दौरान ‘मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य निवेश एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति-2026’ का विमोचन किया जाएगा। इसके साथ ही अंतर्देशीय राज्यों की मत्स्य निर्यात क्षमता बढ़ाने से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) भी जारी की जाएगी। कार्यक्रम में एकीकृत केज कल्चर इकाइयों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास से जुड़ी परियोजनाओं के प्रशासनिक स्वीकृति-पत्र प्रदान किए जाएंगे।
मत्स्य पालकों और हितग्राहियों को मिलेगा प्रोत्साहन
सम्मेलन में मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़े हितग्राहियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए जाएंगे। इनमें किसान क्रेडिट कार्ड, मत्स्य सहकारी समितियों, स्टार्ट-अप्स और प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थी शामिल होंगे।
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