भोपाल। मध्यप्रदेश में बिजली भंडारण और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने वाली गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना अब प्रदेश के विकास एजेंडे के केंद्र में है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधीसागर में डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक करेंगे। इस दौरान 11,500 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रही 1,920 मेगावाट क्षमता वाली परियोजना विशेष आकर्षण रहेगी। ग्रीनको ग्रुप इस परियोजना का निर्माण कर रहा है। इससे बिजली कंपनियों को महंगे पीक-टैरिफ से राहत मिलने, हजारों लोगों को रोजगार और अतिरिक्त सौर एवं पवन ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल की संभावनाएं हैं।
1,920 मेगावाट क्षमता, 414 हेक्टेयर में निर्माण
यह परियोजना नीमच जिले की रामपुरा तहसील के खेमला ब्लॉक स्थित गांव में 414 हेक्टेयर में विकसित हो रही है। इसकी लागत 11,500 करोड़ रुपये है। ग्रीनको ग्रुप इसे बना रहा है। यह देश की सबसे बड़ी निर्माणाधीन स्वतंत्र पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना है और इसे अपनी तरह की पहली परियोजना बताया गया है। इसमें दो जलाशय होंगे। निचले जलाशय के रूप में गांधीसागर जलाशय और ऊपरी जलाशय के रूप में ग्रीनको द्वारा बनाया गया नया जलाशय इस्तेमाल होगा।
पानी के इस्तेमाल से बनेगी जरूरत के समय बिजली
अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा से मोटरें चलाकर पानी निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय में भेजा जाएगा। बिजली की मांग बढ़ने पर पानी वापस नीचे छोड़ा जाएगा। मोटरें टरबाइन की तरह घूमकर बिजली पैदा करेंगी। इस तरह पानी का बार-बार इस्तेमाल होगा और अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा का भंडारण किया जा सकेगा।
9 टर्बाइन से सालाना 3,580 मिलियन यूनिट उत्पादन
परियोजना में 9 टर्बाइन लगाए जा रहे हैं। इनकी वार्षिक ऊर्जा उत्पादन क्षमता 3,580 मिलियन यूनिट होगी। यह लगातार 6 घंटे बिजली उत्पादन कर सकती है। टरबाइन मोड में रेटेड हेड लगभग 122 मीटर और राउंड ट्रिप एफिशिएंसी करीब 80 प्रतिशत रहने का अनुमान है। बिजली की पंपिंग और सप्लाई के लिए इसे लगभग 60 किलोमीटर दूर मंदसौर जिले के 765/400 केवी सबस्टेशन से जोड़ा गया है। पहला टर्बाइन सेट दिसंबर में शुरू होगा और जून 2027 से पूरी परियोजना के संचालन की संभावना है।
निर्माण में 4 हजार लोगों को रोजगार
निर्माण के दौरान करीब 4,000 लोगों को रोजगार मिला है। संचालन और रखरखाव के लिए साइट पर लगभग 200 लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर कंपनी को मध्यप्रदेश के योग्य स्थानीय उम्मीदवारों को अधिकतम रोजगार देने के लिए कहा गया है।
बिजली कंपनियों को पीक आवर्स में मिलेगी सस्ती बिजली
पीक आवर्स में उत्पादित बिजली एनटीपीसी, एसईसीआई, मध्यप्रदेश और अन्य राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम्स को बेची जाएगी। बाजार के महंगे और अस्थिर पीक-टैरिफ की तुलना में यह बिजली किफायती साबित होने की उम्मीद है। इससे डिस्कॉम्स को वित्तीय बचत होगी।
सौर और पवन ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल
परियोजना अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा को संग्रहित करेगी। इससे नवीकरणीय ऊर्जा की बर्बादी रोकने, ग्रिड को लचीला बनाने, मांग के अनुसार हरित बिजली देने और देश के डी-कार्बोनाइजेशन लक्ष्य को गति देने में मदद मिलेगी।
गांधीसागर जलाशय से ऊर्जा के साथ ग्रामीण विकास
चंबल नदी पर स्थित गांधीसागर जलाशय एशिया के प्रमुख मानव निर्मित जलाशयों में शामिल है। यहां के गांधीसागर जलविद्युत गृह की क्षमता 115 मेगावाट है। इससे प्रदेश को सस्ती, विश्वसनीय और हरित ऊर्जा मिलती है। जलाशय की सतह पर फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। वैज्ञानिक मत्स्य पालन और मछली संग्रहण की व्यवस्था के साथ स्थानीय मछुआरा सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता, आधुनिक जाल, नौकाएं और बाजार लिंकेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गांधीसागर समूह जल प्रदाय योजना से मंदसौर और नीमच के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। दबावयुक्त पाइप प्रणाली, ड्रिप और स्प्रिंकलर से किसानों को सिंचाई सुविधा देकर जल संरक्षण, उत्पादन और आय बढ़ाने का लक्ष्य है।
चीतों से लेकर रॉक आर्ट तक, पर्यटन की संभावनाएं
कूनो के बाद गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य को चीतों के दूसरे प्राकृतिक वास के रूप में विकसित किया गया है। यह क्षेत्र बड़ी गिद्ध आबादी और चंबल के मगरमच्छों के सुरक्षित प्रजनन का प्रमुख केंद्र है। परमार कालीन स्थापत्य कला और मूर्तियों के जीर्णोद्धार के साथ चतुर्भुज नाथ नाला के शैलचित्रों तथा प्रागैतिहासिक रॉक आर्ट के संरक्षण और पुरातात्विक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
फ्लोटिंग फेस्टिवल और टेंट सिटी से युवाओं को अवसर
गांधीसागर फ्लोटिंग फेस्टिवल, टेंट सिटी और वाटर स्पोर्ट्स-एडवेंचर गतिविधियों से गाइड, हॉस्पिटैलिटी और हस्तशिल्प के क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार किए गए हैं। इस तरह गांधीसागर में ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि, ग्रामीण विकास और पर्यटन को साथ लेकर आगे बढ़ने की दिशा में काम हो रहा है। 18 नवंबर की डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में यह विकास मॉडल खास महत्व रखेगा।
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